जिल्ह्यातील पोलीसांना मिळणार हक्काचा ‘आशियाना’

न्यायालयाला लागून असलेल्या पोलीस लाईनच्या जागेवर १४० पोलीस क्वार्टर्स तयार करण्यासह शहर, रामनगर व रावणवाडी पोलीस ठाण्यांच्या इमारत बांधकामाला अखेर शासनाची मंजूरी मिळाली आहे.

ठळक मुद्दे१४० क्वार्टर्स बांधकामाला मंजुरी : तीन ठाण्याचेही बांधकाम, १०६ कोटीचा निधी मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : न्यायालयाला लागून असलेल्या पोलीस लाईनच्या जागेवर १४० पोलीस क्वार्टर्स तयार करण्यासह शहर, रामनगर व रावणवाडी पोलीस ठाण्यांच्या इमारत बांधकामाला अखेर शासनाची मंजूरी मिळाली आहे. यासंदर्भात मुंबई येथे नुकतीच महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण मंडळाची बैठक आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी घेतली. या बैठकीत वरील कामांसाठी १०६ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.पोलीस क्वार्टर्स व ठाण्यांसाठी इमारतींच्या विषयाला घेऊन आमदार अग्रवाल यांनी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची मुंबई येथे बैठक घेतली. मंडळाचे अध्यक्ष व राज्याचे अतिरीक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. राज्याचे सह संचालक जी. पांडे, डी.जी.मिश्रा, वरिष्ठ अभियंता डेकाटे उपस्थित होते. बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी न्यायालयाला लागून असलेल्या पोलीस लाईनच्या जागेवर १४० क्वार्टर्स तयार करणे, गोंदिया विधानसभा क्षेत्रातील शहर, रामनगर व जवळील ग्राम रावणवाडी येथील पोलीस ठाणे व क्वार्टर्स बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उपस्थित अधिकाºयांनी सहमती दर्शविली. ४९ कोटी रुपयांच्या निधीतून पोलीस लाईनच्या जागेवर १४० क्वार्टर्सचे बांधकाम व शहर, रामनगर व रावणवाडी पोलीस ठाण्यांच्या इमारत बांधकामासाठी ५७ कोटींचा निधी मंजूर केला.यातील ३३ कोटींच्या निधीतून शहर व रामनगर पोलीस ठाण्याची जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवीन सुसज्जीत इमारत भविष्यातील गरज पाहता तयारी केली जाणार आहे. २४ कोटींच्या निधीतून रावणवाडी पोलीस ठाण्याची इमारत तसेच ३२ कर्मचारी व ६ अधिकाºयांकरिता क्वार्टर्स तयार केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सन २०१० मध्ये रावणवाडी पोलीस ठाणे सुरू झाले तेव्हापासूनच आमदार अग्रवाल यांनी यासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर शासनाने ७ आॅगस्ट २०१७ रोजी पोलीस ठाण्याच्या बांधकामासाठी निलज मार्गावर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बाजूची २ हेक्टर जागा वनभूमी व वनकायद्यातून मुक्त करवून पोलीस ठाण्याच्या इमारत व क्वार्टर्स बांधकामाकरिता मंजुर करण्यात आली.