२०११-१२ मध्ये मंजुरी : निधीसाठी अद्याप अंदाजपत्रकच तयार नाही नरेश रहिले गोंदिया गोंदिया जिल्हा निर्मितीला १७ वर्षे लोटली असतानाही गोंदियासारख्या जिल्ह्यात कच्च्या व पक्क्या कैद्यांसाठी कारागृह नसल्याने येथील आरोपींना भंडारा येथील कारागृहात न्यावे लागत आहे. यात शासनाच्या पैश्याचा अपव्यय व मनुष्यबळालाही त्रास होत असल्याने गोंदियात वर्ग दोनचे कारागृह तयार करण्यास मंजुरी दिली. मात्र दोन वर्षापासून कारागृहाच्या बांधकामासाठी नकाशाच तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक तयार नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात भंडारा जिल्ह्यापेक्षा अधिक गुन्हे घडतात. वर्षाकाठी १२५ ते १५० च्या घरात आरोपींना गोंदियातून भंडारा येथील कारागृहात पाठविले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्य बळ लागतो. त्यातच वाहन व्यवस्था केली जाते. त्यात लागणारे इंधन ही सर्व परिस्थिती पाहता गोंदिया कारागृह तयार करणे गरजेचे आहे. गोंदियातील आरोपीना भंडारा येथे नेत असतांना कुणी आरोपी पसार झाला. किंवा त्याने वाहनातून उडी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला तर या प्रकारामुळे त्यांच्या बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांना कारवाईस समोरे जावे लागते. आरोपीं पळून गेल्यामुळे अनेक पोलीस शिपाई निलंबित झाले आहेत. हा सर्व त्रास दूर करण्यासाठी गोंदियात कारागृह तयार करणे गरजेचे होते. शासनाने सन २०११-१२ मध्ये गोंदियात वर्ग एक चे कारागृह तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. त्यानंतर जागा पाहण्याच्या हालचाली भंडारा जिल्हा कारागृह कार्यालयाकडून झाल्या. परंतु अधिक्षक बदलून गेले व वर्ग एकचा कारागृह तयार करण्याचा प्रस्ताव तसाच पडून राहीला. भंडारा जिल्हा कारागृह अधिक्षक म्हणून अनुपकुमार कुंभरे नोव्हेंबर २०१५ मध्ये रूजू झाले. त्यानंतर मंत्रालयातील नगररचना कार्यालयाने गोंदियात वर्ग दोन चे कारागृह तयार करण्याची मंजूरी देत त्यासाठी जागा पाहण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार कारागृह भंडाराच्या अधिक्षकांनी जागेची पाहणी केली. गोंदियाच्या पोलिस मुख्यालयामागील जागेत कारागृह तयार करण्याचे ठरले. सन २०११-१२ मध्ये वर्ग एकचे कारागृह तयार करण्यास मंजूरी दिली. वर्ग एकच्या कारागृह बांधकामासाठी ५५ कोटी रूपये लागणार असल्याचा अंदाजपत्रक तयार करण्यात आला होता. परंतु गोंदिया लहान असल्याने वर्ग दोनचे कारागृह तयार करण्याचे नंतर ठरले. वर्ग २ च्या कारागृहाला ३५ कोटी रूपये अंदाजे लागणार आहेत. त्या संबधात अंदाजपत्रक आराखडा तयार करून त्याला खर्च किती येणार याचा अहवाल शासनाकडे मागच्या वर्षी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु अजूनपर्यंत नकाशे तयार न झाल्याने अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले नाही.
नकाशातच अडकले प्रस्तावित कारागृह
By admin | Published: January 19, 2017 1:28 AM