लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : ङ्क्तशहरातील गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना जीर्ण उड्डाणपूल पाडून नवीन पूल तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी हिरवी झेंडी दाखविली आहे. जुना जीर्ण उड्डाणपूल पाडून नवीन उड्डाणपुलाची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी २ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी सुध्दा उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळे जुना पूल पाडून नवीन उड्डाणपुलाचे बांधकाम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो वाहतुकीसाठी सुरू ठेवणे धोकादायक आहे. त्यामुळे हा पूल पाडून नवीन पूल तयार करण्याचे पत्र रेल्वे विभागाने २२ जून २०१८ मध्ये जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने हा पूल जड वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद केला. नवीन उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात यावा, यासाठी माजी आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी यासाठी ८३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करुन घेतला. तसेच या पुलाचे काम लवकर सुरू करण्यात यावे यासाठी सार्वजनिक बांधकामाचे विभागाचे मुख्य अभियंता डेबटवार यांच्याशी ६ जून २०१९ रोजी चर्चा सुध्दा केली होती.जीर्ण झालेला रेल्वे उड्डाणपूल पाडण्यासाठी रेल्वे विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. यासाठी बिलासपूर येथील रेल्वे महाव्यवस्थापक यांच्याशी चर्चा केली होती. रेल्वेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता पूल पाडण्यासाठी परवानगी दिली आहे.त्यामुळे निविदा मागवून उड्डाणपूल पाडण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. राज्य सरकारने ६ जून २०१९ नवीन उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी ८३ कोटी रुपयांचा निधी सुध्दा मंजूर केला आहे. तसेच पुलाचे डिझाईन आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उपलब्ध करुन दिला आहे. माजी. आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी पूल पाडण्याचे काम लवकरात लवकर सुरू करुन नवीन पूल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी सुध्दा चर्चा केली आहे.
उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी अडीच कोटीचा निधी प्राप्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2020 5:00 AM
गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो वाहतुकीसाठी सुरू ठेवणे धोकादायक आहे. त्यामुळे हा पूल पाडून नवीन पूल तयार करण्याचे पत्र रेल्वे विभागाने २२ जून २०१८ मध्ये जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने हा पूल जड वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद केला.
ठळक मुद्दे८३ कोटी रुपये खर्चून तयार होणार पूल : सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची हिरवी झेंडी