लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : ७-१२ व खसऱ्यातील चकबंदी नंतर रेकॉर्डमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रृट्या असल्याने या विषयाला घेऊन आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी विधानसभेच्या हिवाळी सत्रादरम्यान भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बाळासाहेब काळे, येथील उप अधीक्षक भूमी अभिलेख पवार यांच्यासह संबंधीत अधिकाºयांची बैठक घेऊन फेब्रुवारी पर्यंत रेकॉर्ड दुरूस्तीचे निर्देश दिले. आमदारांच्या निर्देशावरून येत्या २८ फेब्रुवारी पर्यंत रेकॉर्ड दुरूस्तीचे कार्य पूर्ण करून देण्याचे आश्वासन उपसंचालक काळे यांनी दिले.गोंदिया तालुक्यात शेत जमिनीची चकबंदी झाल्यानंतरही कित्येक गावांत ७-१२ व खसºयांच्या रेकॉर्डमध्ये त्रुट्या आहेत. या त्रूट्यांमुळे शेतकºयांची जागा जास्त असूनही ७-१२ मध्ये कमी जागा दाखविणे व गट क्रमांकमध्ये गडबड सारख्या त्रुट्या आढळून येत आहेत.परिणामी शासनाकडून पिकांचे नुकसान किंवा कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जात असला तरिही ७-१२ मधील चुकांमुळे कित्येक शेतकरी लाभापासून वंचीत राहतात. यावर भूमापक विभागाने ठरवून दिलेले दर जमा केल्यावर जागेची मोजणी करून रेकॉर्ड दुरूस्ती केली जाते. यासाठी मात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असतानाच कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात.गोंदिया विधानसभा क्षेत्रातील नवेगाव धापेवाडा व पिपरटोला येथील बहुतांश ७-१२ ला घेऊन मोठ्या प्रमाणात शासकीय रेकॉर्ड मध्ये त्रुट्या आहेत.या सर्व प्रकारांवर कायम तोडगा निघावा यासाठी आमदार अग्रवाल पुनर्मोजणी करण्यासाठी प्रयत्नरत होते. परिणामी लगतच्या कटंगी, कुडवा,फु लचूर, फुलचूरपेठ, मुर्री, पिंडकेपार आदि गावांत पुनर्मोजणी चे काम सुरू आहे.दरम्यान आमदार अग्रवाल यांनी विधानसभेच्या हिवाळी सत्रादरम्यान भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बाळासाहेब काळे, येथील उप अधीक्षक भूमी अभिलेख पवार यांच्यासह संबंधीत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन येत्या २८ फेब्रुवारी पर्यंत रेकॉर्ड दुरूस्ती करण्याचे निर्देश दिले.यावर काळे यांनी गोंदिया तालुक्यातील महसूल मंडळातील ग्राम गंगाझरी, रतनारा, खमारी, दासगाव, रावणवाडी व कामठा येथे विशेष शिबिर घेऊन त्रुटीपूर्ण सर्व रेकॉर्ड एकत्रीत केले जात असून त्यांची लगेच दुरूस्ती केली जाणार असल्याचे सांगीतले.पुनर्मोजणी नि:शुल्क करावीरेकॉर्ड मधील त्रुट्यांना महसूल विभाग जबाबदार असून अशा त्रुट्यांच्या दुरूस्तीसाठी शेतकऱ्यांकडून शुल्क आकारणे योग्य नसल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन सांगीतले होते. त्यामुळे ज्या गावात एकूण भूधारकांच्या १० टक्के प्रकरणांत त्रुट्या असतील अशा गावातील पुनर्मोजणी नि:शुल्क करावी अशी मागणी केली होती. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर यांच्याकडून संपूर्ण माहिती घेत या संदर्भात राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता हे दुरूस्तीचे कार्य सुरू होणार आहे.
दोन महिन्यांत होणार रेकॉर्ड दुरूस्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2017 12:11 AM
७-१२ व खसऱ्यातील चकबंदी नंतर रेकॉर्डमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रृट्या असल्याने या विषयाला घेऊन आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी विधानसभेच्या हिवाळी सत्रादरम्यान भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बाळासाहेब काळे,.....
ठळक मुद्देगोपालदास अग्रवाल यांचे निर्देश : उपसंचालक व अधिकाऱ्यांची घेतली बैठक