संतोष बुकावन
अर्जुनी मोरगाव (गोंदिया) : गोंदिया जिल्ह्यात धान पीक घेतले जाते. येथे राइस पार्क व गोदामाची समस्या यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, हे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार वर्षांपूर्वी येथील सभेत दिले होते. पण अद्याप या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. व्यावरून आश्वासन केवळ देण्यासाठीच असतात का?, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या बार्टीया संस्थेमार्फत अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. स्थानिक जिल्हा परिषद हायस्कूलच्या मैदानावर १५ ते १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपन्न झाले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस येथे आले होते. पूर्व विदर्भात गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांत राइस पार्क झाले पाहिजे. राइस पार्कला मान्यता देऊन चांगल्याप्रकारे संशोधनात्मक कार्य या राइस पार्कमध्ये व्हावं आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळावी, असे आश्वासित केले होते. सोबतच गोदामाचे प्रॉब्लेम आहेत ते तत्काळ दूर करणार. या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत उचित मालाचा दाम पोहोचला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले होते.
उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा ठेवून हमी भावाचे दर ठरविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले असल्याचे ते १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी भाषणात म्हणाले. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये भाजप सत्तेत आली नाही. मात्र, अडीच वर्षांनंतर भाजप सत्तेत आहे. फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. गतवर्षी गोदाम नसल्याने व हमी भावाने साठवणूक केलेल्या जुन्या धानाची उचल झाली नाही म्हणून वेळेवर हमी भाव धान खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकले नाहीत, हे सर्वश्रुत आहे. उपमुख्यमंत्री महोदय आता आपण सत्तेत आहात. नव्हे तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहात. आतातरी आपण दिलेले शब्द नव्हे आश्वासन पाळणार का?, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
बोनसचेही केवळ आश्वसन
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्यासाठी सरकार अनुकूल असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सांगतात. यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. पण अद्याप बोनस संदर्भातील निर्णय झाला नाही. त्यामुळे हेसुद्धा राइस पार्कसारखे पोकळ आश्वासन ठरणार का?