लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : स्थलांतरीत मजुरांना क्वारंटाईन केल्यानंतर त्यांच्या जेवणाची सोय त्याच्या घरच्यांनी किंवा लोकसहभागातून करावी. त्यांच्या सोयी सुविधावर खर्च करण्यासाठी शासनाने कवडीचाही निधी दिलेला नाही. परंतु प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कोविडसाठी ३ लाख रूपयांचा निधी मिळाल्याची अफवा आता ग्रामीण भागात जोर धरू लागली आहे.या अफवेपोटी ग्रामीण भागातील पुढाऱ्यांचा आता त्रास वाढत आहे. ऐवढेच नव्हे तर या निधीला घेऊन गावागावातील वातावरण तापत आहे.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने गावपातळीवर स्थलांतरित मजुरांसाठी व बाहेरून येणाऱ्या लोकांसाठी विलगीकरण केंद्र गावातच सुरू करण्यात आले.त्या क्वारंटाईन लोकांच्या सोयी सुविधासाठी किंवा दैनंदिन खर्चासाठी एकही पैसे आले नाही. ग्रामपंचायतमध्ये असलेल्या १४ वित्त आयोगाच्या एका हेड मधील २५ टक्के रक्कम खर्च करू शकता अशा सूचना मिळाल्याने ग्रामपंचायतने आपापल्या गावातील लोकांना साबण वाटल्या, फवारणी केली. अन्नधान्याचे सुध्दा वाटप केले. ज्यांना-ज्यांना ज्या सोयी करायचे समजले त्यांनी त्या-त्या उपाय योजना केल्या. परंतु कोविड-१९ करीता शासनाने कसलेही पैसे दिले नसताना आमगाव तालुक्याच्या कट्टीपार येथे २० मे रोजी झालेल्या ग्रामसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.ग्रामपंचायतला आलेला पैसा हडपल्याचा आरोप ग्रामपंचायत प्रशासनावर करण्यात आला.परंतु यासंदर्भात ग्रामपंचायतीकडे एकही पैसे आले नाही असे सांगितले. कोविड-१९ च्या नावावर एकही पैसा आला नसताना शासनाकडून पैसे आल्याचा कांगावा गावकऱ्यांकडून होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासंदर्भात स्वत: जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांना पत्र काढून जनतेत होणारा संभ्रम दूर करण्याची पाळी आली आहे. कोरोनाच्या लढाईत काम करणाºया सरपंचांचा ताप विनाकारण निधीला घेऊन वाढला आहे.कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायतची कर वसूली थांबलीकोरोना विषाणूचा संसर्ग सुरू असल्याने ग्रामपंचायतकडून करण्यात येणारी विविध प्रकारची कर वसुली बंद आहे. लॉकडाऊनमुळे लोकांकडे पैसे नाहीत हे गृहीत धरून ग्रामपंचायतींनी कर वसुली सुरू केली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतवर असलेला गावाच्या विकासाचा भार जड होत आहे.
कोविडच्या निधीला घेऊन वाढतोय सरपंचाचा ताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2020 5:00 AM
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने गावपातळीवर स्थलांतरित मजुरांसाठी व बाहेरून येणाऱ्या लोकांसाठी विलगीकरण केंद्र गावातच सुरू करण्यात आले.त्या क्वारंटाईन लोकांच्या सोयी सुविधासाठी किंवा दैनंदिन खर्चासाठी एकही पैसे आले नाही. ग्रामपंचायतमध्ये असलेल्या १४ वित्त आयोगाच्या एका हेड मधील २५ टक्के रक्कम खर्च करू शकता अशा सूचना मिळाल्याने ग्रामपंचायतने आपापल्या गावातील लोकांना साबण वाटल्या, फवारणी केली. अन्नधान्याचे सुध्दा वाटप केले.
ठळक मुद्देगावात होताहेत भांडणे : शासनाने निधी दिला नसताना पसरविली जात आहे अफवा