गोंदिया - वयानुसार विद्यार्थ्यांवर त्यांच्या दप्तराचे ओझे भारी पडू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे निर्देश सर्व शाळांना दिले होते. जिल्हा परिषद शाळांत या आदेशाची अंमलबजवणी होत असली तरी खाजगी व अन्य शाळांत मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे चित्र आहे.चिमुकल्यांच्या खांद्यावरील दप्तराच्या वाढत्या ओझ्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना खांद्यावर दप्तर टांगून शाळेत जात असताना त्यांना ते पेलवत नाही. या प्रकारावर आळा बसावा यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खाजगी शाळांसाठीही बंधनकारक होता.जिल्हा परिषदेच्या शाळांत दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही उपाय योजना करण्यात आल्या. महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार ‘दप्तर विरहीत दिवस’ म्हणून पाळला जात असल्याची माहिती आहे. मात्र खासगी शाळांकडून या निणर्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. आजही खाजगी शाळांतील अभ्यासक्रमांच्या पुस्तकांचा खच अधिक आहे. केजीतील चिमुकल्यांच्या वह्या-पुस्तके बघता ते महाविद्यालयातील विद्यार्थी असल्याचा भास होतो.शिक्षण विभागाकडून सुध्दा या निणर्याची शाळांकडून योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी केली जात नाही. त्यामुळे खासगी शाळांचे मनमानी धोरण कायम आहे.खासगी शाळा नियमांवर वरचढविद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करता यावे यासाठी महिन्याचा चौथा शनिवार दप्तर विहरीत दिवस म्हणून घेण्याचे ठरले. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत मागील सत्रात हा उपक्रम राबविण्यात आला. मात्र खाजगी शाळांत याला बगल देण्यात आल्याचेही दिसले. दप्तर विरहीत दिवसाला विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार कार्यक्रम आयोजीत करून त्यातून अभ्यास करणे अपेक्षीत होते. मात्र खाजगी शाळांत तसे काहीच झाले नाही व यंदाही होणे अपेक्षीत नाही. यातून खाजगी शाळांवर नजर ठेवून दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करवून घेणे गरजेचे असल्याचे वाटते. कारण खासगी शाळा नियमांवरच वरचढ होत आहे.पाठीवर ओझं असल्याने पाठीच्या हाडांचा त्रास होऊ शकतो. पुढे जाऊन स्लीप डिस्क व त्यामुळे हात-पायांना कमजोरी येऊ शकते. दप्तराचे ओझे पाठीवर राहत असल्याने मानेला व सोबतच खांद्यांनाही त्रास होतो व कुबड निघू शकते. यापासून मानसीक त्रासही उद्भवतात. त्यामुळे यावर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.- डॉ. प्रदीप गुजर, बाल रोग विशेषतज्ञ जिल्हा परिषद शाळांतील अनेक शिक्षकांकडून हा उपक्रम राबविला जातो. यासाठी २०१७ मध्ये परिपत्रक काढले होते. आता यंदाही सर्व शाळांचा आढावा घेऊन या उपक्रमाची काटेकोरपण अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देऊ. खासगी शाळांनाही त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.- उल्हास नरड, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि.प.,गोंदिया
दप्तराचे ओझे कमी होईना, शासन आदेशाला बगल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2018 4:36 AM