नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : कुपोषणाच्या समस्येने त्रस्त आदिवासी व नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्याची सुटका होणार आहे. अंगणवाडीत आतापर्यंत स्प्रींग बॅलेंस वजन काट्याचा उपयोग केला जात होता. या वजन काट्यातील चुकांमुळे कुपोषित बालकांचा मृत्यू होत होती. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूवर आळा घालण्यासाठी सरकारने ३० जिल्ह्यात वजन मापक डिजिटल यंत्रे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.अंगणवाडी मधील स्प्रींग बॅलेंस काटे व डिजिटल वजन मशीन यांच्यामार्फत वजन मोजल्यास दोन्ही काट्यांमध्ये १५० ते २०० ग्रॅम वजनाचा फरक पडत असल्याचा तक्रारी आहेत. आता राज्य सरकारने अंगणवाडीतील बालकांचे खरे वजन मोजण्यासाठी डिजिटल वजन मापक यंत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.केंद्र सरकारकडून पोषण अभियानांतर्गत देशाच्या प्रत्येक राज्यात टप्याटप्याने अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्यात २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये महाराष्टÑातील ३० जिल्ह्यांचा पोषण अभियानात समावेश करण्यात आला. राज्यातील ४४४ प्रकल्पांची ८५ हजार ४५२ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे.राज्यात पहिल्या टप्यात ३० जिल्ह्यांचा समोवश केला आहे. यात नागपूर विभागातील चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा नागपूर व गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश आहे. राज्य सरकारतर्फे ३० जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांसाठी प्रत्येक एक असे उंची मापक यंत्र, बालके मापक यंत्र, माता व बालकांचे मापक यंत्र खरेदी करण्यासाठी ३४ कोटी १० लाख ८३ हजार ३८७ रूपये मंजूर करण्यात आले आहे.पोषण अभियानासाठी केंद्र व राज्य निधीची टक्केवारी ८०.२० टक्के राहील.नागपूर विभागातील १२ हजार १६४ अंगणवाड्यांना पहिल्या टप्यात यंत्र दिले जाणार आहेत. नागपूर विभागात सुधारीत अंगणवाड्यांची संख्या १३ हजार ६९९ आहे. यापैकी पहिल्या टप्यात नागपूर, चंद्रपुर, गडचिरोली, वर्धा व गोंदिया जिल्ह्याच्या ५० प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाºया १२ हजार १६४ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे.या सर्व अंगणवाड्यांना वजन मापक यंत्र दिले जाणार आहेत.जिल्ह्यातील १० प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १८१९ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील कुपोषणावर बसणार आळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 02, 2018 11:25 PM
कुपोषणाच्या समस्येने त्रस्त आदिवासी व नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्याची सुटका होणार आहे. अंगणवाडीत आतापर्यंत स्प्रींग बॅलेंस वजन काट्याचा उपयोग केला जात होता. या वजन काट्यातील चुकांमुळे कुपोषित बालकांचा मृत्यू होत होती.
ठळक मुद्देपहिल्या टप्यात ३० जिल्ह्यांची निवड : विभागातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश