अर्जुनी मोरगाव : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने राज्यभरात ओबीसींच्या न्यायहक्कासाठी गुरुवारी (दि.२४) राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी आंदोलनाचा एल्गार पुकारण्यात आला. उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
यावेळी दिलेल्या निवेदनातून ओबीसींच्या न्यायहक्काच्या तब्बल ३४ मागण्यांचा समावेश आहे. ओबीसींची जनगणना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे, मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, ओबीसी समाजाचे आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे, ओबीसींना म्हाडा अंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, विद्यार्थ्यांना विदेशी उच्चशिक्षणाची शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, स्वतंत्र वसतिगृहांची सोय करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करावी, महाज्योती करिता एक हजार कोटींची तरतूद करावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटींची तरतूद करावी, रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यात यावा, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या साठाव्या वर्षी पेन्शन योजना लागू करावी, लोकभाषा विद्यापीठाची राज्यात स्थापना करावी. या मागण्यांसह हे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. शिष्टमंडळात ओबीसी युवा महासंघ गोंदियाचे जिल्हाध्यक्ष आशिष कापगते, अंकित भेंडारकर, नंदकिशोर झिलपे, आकाश बिसेन, विवेक मेंढे, योगेश चौधरी, अविनाश कापगते, मीनल बहेकार, वैभव गहाणे, जितेंद्र हातझाडे, घनश्याम सोनवाणे, प्रदीप नाकाडे उपस्थित होते.
===Photopath===
240621\img-20210624-wa0001.jpg
===Caption===
उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले यांना निवेदन देताना आशिष कापगते