लोकमत न्यूज नेटवर्कदेवरी : शासकीय वसतिगृह असलेली खाणावळ बंद करुन डीबीटी योजनेअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जेवणाची थेट रक्कम जमा करण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाने ५ एप्रिल रोजी घेतला. हा डीबीटी निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांकरीता अन्यायकारक असून तो त्वरीत रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच विद्यार्थ्याना वसतिगृहात जेवण देण्यात यावे. या मागणीसाठी आदिवासी विद्यार्थी संघाने गुरुवारी (दि.१९) रखरखत्या उन्हात मोर्चा काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले.डीबीटी योजना कायमस्वरुपी बंद करुन पूर्ववत करण्यात यावी, वस्तीगृहाची खाणावळ नियमित पूर्ववत चालू ठेवण्यात यावी, डिबीटी संदर्भातील ५ एप्रिल २०१८ चा निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुरक्षा अधिनियम बनविण्यात यावे जेणेकरुन कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचीत राहणार नाही, अल्पसंख्याक मुस्लीम विद्यार्थी सुद्धा राज्याचा अभिन्न घटक असून त्या विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व स्कॉलरशिप (शिष्यवृत्ती) त्वरीत सुरु करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची क्रिमीलेअरची अट रद्द करुन सरसकट इतर जाती-जमाती प्रमाणे त्यांनाही शिष्यवृत्ती बहाल करण्यात यावी आदि मागण्यांना घेऊन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.राणी दुर्गावती चौकात राणी दुर्गावतीच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करुन आक्रोश मोर्चाला सुरुवात झाली. ‘डीबीटी हटाओ-होस्टेल बचाओचा’ नारा देत मोर्चा चिचगड मार्गाने प्रकल्प कार्यालयावर धडकला. तोंडावर काळी पट्टी बांधून शासनाच्या डीबीटी निर्णयाचा विरोध करीत विद्यार्थ्यांनी जोरदार नारेबाजी करीत मोर्चा काढला. दरम्यान प्रकल्प कार्यालयात जावून सहायक प्रकल्प अधिकारी भोंगाडे यांना मुख्यमंत्री व राज्यपाला यांच्या नावाने निवेदन देण्यात आले. मोर्चात आदिवासी विद्यार्थी संघाचे आदेश उईके, प्रियंका बवर, लीलाधर कोरेटी, नरेश नेताम, योगराज सासुरवार, वंदना नेताम, रेखा मडावी, मानकुवर सेवंता, उषा घरत, चेतन उईके, शालु पंधरे, सुनिता गावळकर, अर्चना ताराम व्यतिरीक्त शेकडो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उपस्थित होते.
डीबीटी विरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2018 9:19 PM
शासकीय वसतिगृह असलेली खाणावळ बंद करुन डीबीटी योजनेअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जेवणाची थेट रक्कम जमा करण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाने ५ एप्रिल रोजी घेतला.
ठळक मुद्देआदिवासी विद्यार्थी रस्त्यावर : वसतिगृहातच जेवण देण्याची मागणी