जलयुक्त शिवारला मिळाले गाळमुक्त धरणाचे पाठबळ

तलावांचा जिल्हा म्हणून गोंदियाची ओळख आहे. सिंचनाची व पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी पूर्वजांनी बांधलेले तलाव आज गाळाने मोठ्या प्रमाणात

पिकांना संरक्षित पाणी : अनेकांचा चरितार्थ शेतीवरच, मजुरी वाढविण्यासाठी मजूर महिलांची मागणी लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : तलावांचा जिल्हा म्हणून गोंदियाची ओळख आहे. सिंचनाची व पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी पूर्वजांनी बांधलेले तलाव आज गाळाने मोठ्या प्रमाणात भरल्यामुळे या तलावांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. २०१९ पर्यंत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून पूर्णत्वाकडे वाटचाल करीत आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करताना जलसंधारणाच्या सर्व योजना एकात्मिक पध्दतीने राबवून लोकांचा व सेवाभावी संस्थांचा सहभाग घेवून पिकांना संरक्षीत पाण्याची व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था निर्माण होण्यास जलयुक्त शिवार अभियान मैलाचा दगड ठरत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश लोकांचा चरितार्थ हा शेतीवरच अवलंबून आहे. जिल्ह्यात दोन लाख ३५ हजार ४७६ हेक्टर जमीन लागवडीलायक आहे. यामध्ये खरीप क्षेत्र १ लाख ९७ हजार ७०० हेक्टर, रबी क्षेत्र २८ हजार ४० हेक्टर तर उन्हाळी क्षेत्र १८ हजार ७७० हेक्टर इतके आहे. लागवडीलायक शेतीला मागील अडीच वर्षात जलयुक्त शिवार अभियानाचा मोठा लाभच झाला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावशिवारात अडविण्यात आले. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. शेतीसाठी संरक्षीत पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली. पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वती व ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनर्जीविकरण करण्यास मदत होत आहे. विकेंद्रीत पाणीसाठे निर्माण होत आहे. पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेण्यात आली आहे. अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्त्रोतांची साठवण क्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. पाण्याच्या टाळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव जागृती निर्माण करण्यात येत आहे. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यात येत असून पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे याबाबत लोकांना प्रोत्साहित करण्यात येत असून लोकांचा या अभियानात सहभाग वाढला आहे. शाश्वत पाणीसाठे निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाला पाठबळ लाभले आहे, ते गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेमुळे. तलावांचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात बाघ इटियाडोह हे मोठे प्रकल्प, १० मध्यम प्रकल्प, १९ लघु प्रकल्प आणि १ हजार ७८८ माजी मालगुजारी तलाव आहेत. जिल्ह्यातील धरणात आणि मोठ्या संख्येने असलेल्या तलावात गाळाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे पाण्याची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. हा गाळ काढून शेतात टाकल्याने पाण्याची साठवण क्षमता वाढेलच, सोबत शेतीच्या मातीच्या प्रजनन क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल. गाळयुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा खतावर होणारा खर्च ५० टक्के कमी होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गाळयुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेची सुरूवात आमदार आदर्श गाव योजनेंतर्गत पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दत्तक घेतलेल्या सडक-अर्जुनी तालुक्यातील कनेरी-राम या गावापासून पालकमंत्री बडोले यांच्या हस्ते करण्यात आली. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातून प्रत्येकी ५० तलावांची निवड करण्यात आली असून या तलावातील खत म्हणून उपयुक्त असलेला गाळ शेतात टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्जसुध्दा मागविण्यात आले आहे. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेत ग्रामसभेचा वाटा महत्वपूर्ण असून ही योजना गावाचे चित्र बदलणारी आहे. त्यामुळे दुष्काळ मुक्तीसोबतच शेतीची उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पुढील चार वर्ष टप्प्याटप्प्याने राबविण्याचे नियोजन आहे. या योजनेत २५० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या आणि पाच वर्षापेक्षा जास्त जूने असलेल्या धरणांचे काम प्रथम प्राधान्याने केली जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतीचे उत्पादन व धरण-तलावातील पाणीसाठा वाढविण्यास मदत होईल. या योजनेत स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक स्वरु पाची अत्यावश्यक अट आहे. गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच उद्योगांच्या सामुदायिक सहभाग अर्थात सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येणार आहे. २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व पाच वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्र म राहणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगींग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलीत करण्यात येणार आहे. सनियंत्रण व मूल्यमापन या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहणार असून वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी राहणार आहे. या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी हे काम पाहणार आहे. गाळ साचलेल्या धरणालगतच्या क्षेत्रातील गाळ स्वयंसेवी संस्थांनी स्वखर्चाने काढून व शेतकऱ्यांच्या शेतात वाहून नेण्याच्या कार्यवाही करण्याची सूचना कामाच्या वेळापत्रकांचा तपशिल नमून करु न संबंधित तहसीलदार/तलाठी/धरण यंत्रणा उपअभियंता यांना द्यावी. ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या धरणातील गाळ काढण्याच्या सूचनेसोबत जोडण्यात येणारे वेळापत्रक हे किमान ४८ तास कालावधीनंतर काम सुरु करणारे असावे. १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या धरणातील गाळ काढण्याचे वेळापत्रक हे किमान तीन दिवसाच्या कालावधीनंतर काम सुरु करणारे असावे. ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या तलावाच्या भिंतीपासून पाच मीटर व १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या धरणाच्या भिंतीपासून १० मीटर अंतरापर्यंत गाळ काढण्यास निर्बंध राहणार आहे. ज्या तलावांच्या क्षेत्राची मालकी खासगी शेतकऱ्यांची असेल किंवा ज्या तलावांच्या मालकीबाबत स्पष्टता नाही तेथील गाळ काढता येणार नाही. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न आणि शेतीच्या उत्पादकता वाढीसाठी शासनाचा जलयुक्त शिवार अभियान व धरणमुक्त गाळ व गाळयुक्त शेती योजना महाराष्ट्राला जल व कृषिसंपन्न करण्यास निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. या अभियानात व योजनेत लोकांचा सहभाग मोलाचा ठरणार आहे.