देवरी : कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याच्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी आर्थिक उत्पन्नाचा खात्रीलायक स्रोत म्हणून भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) हा कर्मचाऱ्यांसाठी असलेला एक प्रकारचा निवृत्ती निधी आहे. परंतु या स्वत:च्या हक्काच्या पैशातून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतून २४,३२१ रुपये कपात करण्याचा धक्कादायक प्रकार देवरी येथील सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयातील लिपिकाने केला आहे. या लिपिकावर कारवाई करण्याची मागणी सेवानिवृत्त परिचर एकनाथ गणवीर यांनी लोकायुक्त मुंबई यांच्याकडे केली आहे.
लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत सेवानिवृत्त परिचर एकनाथ गणवीर यांनी ते ३१ जानेवारी २०१६ला सेवानिवृत्त झाले. १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागला. या सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा मला देण्यात आला आहे. परंतु माझ्या रजा रोखीकरणाचे बिल २४८१० रुपयातून २०,००० रुपये कपात करण्यात आले. तसेच महालेखाकार नागपूर यांनी पाठविलेली सेवानिवृत्ती, मृत्यू उपदान २,७६,६७५ रुपयांमधून ४३२१ असे एकूण २४,३२१ रुपये कोणतीही सूचना किंवा नोटीस न देता कपात करण्यात आले आहे. भ.नि.निधी जीपीएफमधून पैसे काढणे व कपात करणे हे बाबूचे काम असते त्याला तेच जबाबदार आहेत. तेव्हा गणवीर सेवानिवृत्त झाले त्या कार्यालयाकडून ना देय प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे व त्यात लिहिले आहे की वसुली न घेणे संबंधी महाराष्ट्र शासनाचे १० ऑगस्ट २०२०चे परिपत्रक काढले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा असा निकाल दिला आहे. एवढेच नव्हे तर तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना चुकीने दिल्या गेलेल्या पैशाची केव्हाही व कोणत्याही कारणासाठी वसुली करणे कायद्याला धरून ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने जाहीर केले आहे. असे असताना सुद्धा सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन तालुका कार्यालयातील लिपिकाच्या चुकीमुळे गणवीर यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतून २४,३२१ रुपयांची कपात करण्यात आल्याचा आरोप गणवीर यांनी केलेला आहे. ज्याविषयी त्यांनी लोकायुक्ताकडे तक्रार करून दाद मागितली आहे. याबद्दल पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त एस. पी. गायगवळी यांना विचारले असता ते म्हणाले की असा प्रकारचा जीआर असल्याची माहिती मला नाही. परंतु जर कपात न करण्याचे शासनाचे परिपत्रक असेल तर त्यांना उर्वरित रक्कम देण्यात येईल. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे लिपिकाशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर बोलणे टाळले.