देवरी : विदर्भ तेली समाज महासंघ, देवरी तालुका शाखा व श्री संताजी युवक मंडळ, महाराष्ट्र देवरी तालुका शाखेच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील धोक्यात आलेले ओबीसींचे रायकीय आरक्षण व शासकीय नोकरीत पदोन्नतीचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीला घेऊन गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनातून ओबीसी समाजाकरिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि शासकीय नोकरीत आरक्षणाची तरतूद असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्य शासनाने पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरुन ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले नसले. तरी सर्वोच्च आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरित गठित करून राज्यातील नागरिकांच्या मागासवर्गाचा (ओबीसी) मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोलाने अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी, उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ याप्रकरणी दि. ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयामुळे शासकीय नोकरीत पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले नसले, तरी या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नाही. करिता पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीय यांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत, यासह अन्य मागण्यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळात विदर्भ तेली समाज महासंघ, शाखा देवरी तालुक्याचे अध्यक्ष भास्कर धरमशहारे, संताजी युवक मंडळ महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष राजेश चांदेवार, श्रीहरी चांदेवार, कृष्णदास चोपकर, बबलू गिऱ्हेपुंजे, भीमराज करंजेकर, मुकेश चांदेवार व गणेश हटवार यांचा समावेश होता.