गोंदिया : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पदव्युत्तरचे प्रवेश सुरू झाले असून, गेल्या सन २०१८ पासून सुरळीत व पारदर्शकपणे सुरू असलेल्या ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश पद्धतीचा विनाकारण त्याग करून पुन्हा महाविद्यालयस्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची पद्धती अवलंबिली आहे. कोरोना काळात ऑनलाइन पद्धतीचा वापर न करता उलट ऑफलाइन पद्धतीचा वापर करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पायपीट करायला लावून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप विदर्भ स्टुडंट अँड यूथ ऑर्गनायझेशनने केला आहे.
मागील ३ वर्षांपासून एकाच केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने विद्यार्थी आपल्या राहत्या ठिकाणावरून दुसऱ्या राज्यातील किंवा ग्रामीण गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व वर्धा जिल्ह्यांतील विद्यार्थी ऑनलाइन अर्ज करायचे. त्यात त्यांना एकदाच २०० रुपये भरावे लागायचे. गुणवत्ता यादी लागली की, आवडीच्या महाविद्यालयाचे पसंती क्रम ऑनलाइनच टाकून प्रवेश निश्चित करावे लागायचे. यात विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट लेटर देऊन महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करण्यासाठी सांगायचे. संपूर्ण विद्यापीठात एकच पद्धती असल्याने महाविद्यालयांची मनमानी न चालता गुणवत्तेनुसार वेळेत प्रवेश व्हायचे. गेल्या वर्षीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत जवळपास २२ हजार विद्यार्थ्यांनी घरूनच ऑनलाइन नोंदणी केली होती. त्यात मागास विद्यार्थ्यांना फक्त २०० रुपये, तर इतर विद्यार्थ्यांना ३०० रुपये भरावे लागायचे. या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमुळे काही खाजगी महाविद्यालयांतर्फे होणारा घोडा बाजार बंद झालेला होता. आता काही महाविद्यालयांत प्रवेश फुल झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व सेटअप असताना व कुठलेच ठोस कारण नसताना विद्यापीठाने केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे घेण्यात येणारी प्रवेश पद्धती रद्द का केली? कोरोना काळात ऑनलाइन पद्धतीचा आग्रह असताना विद्यापीठ ऑफलाइन पद्धती वापरून विद्यार्थ्यांना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास देत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर पदवी प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन माध्यमातूनच घ्या, अशी मागणी विदर्भ स्टुडंट अँड यूथ ऑर्गनायझेशनचे संयोजक अनिकेत मते यांनी केली आहे.
..........
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची पायपीट
महाराष्ट्र शासनातर्फे सीईटी घेऊन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देत असतात त्याच पद्धतीने ही पद्धती वापरल्याने विद्यार्थ्यांचे पैसे वाचायचे व वेळेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायची. प्रत्येक महाविद्यालयात जाऊन भरावे लागणाऱ्या अर्जाचा व गावावरून येण्या-जाण्याचा खर्च वाचायचा व पारदर्शकता असल्याने भ्रष्टाचार व्हायचा नाही; परंतु यावर्षी फक्त विद्यापीठाच्या ४२ विभागांसाठी ही पद्धती असून, इतर महाविद्यालयांसाठी ही ऑनलाइन केंद्रीय पद्धती पूर्णपणे बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महाविद्यालयात वेगवेगळे फॉर्म भरावे लागत आहेत.