लोकमत न्यूज नेटवर्कसालेकसा : संपूर्ण देशासह राज्यात कोरोना संसर्गाचा धोका वाढत चालला आहे. त्यामुळे कोरोना शहरापासून गावाकडे ही पोहचू लागला आहे.अशात आपल्या तालुक्यात संसर्ग होणार नाही. यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची गरज स्थानिक प्रशासनावर आहे. मात्र ज्यांच्यावर जवाबदारी आहे. तेच याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे.कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने २२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर २४ मार्चपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. याच दरम्यान राज्य सरकारने राज्यात कलम १४४ लावून जमावबंदी आणि संचारबंदी लागू केली. त्यानुसार पोलीस विभाग, कायद्याचे पालन व्हावे म्हणून त्वरीत कार्यरत झाला. एकीकडे कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलीस विभागाला सतत तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्याच वेळी जनतेला अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. अशात तालुक्यामध्ये समन्वय साधून समतोल राखण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तालुका प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी व तालुक्याच्या पालक म्हणून तहसीलदाराने सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे व समन्वयातून समस्येवर समाधान काढण्याची गरज आहे. परंतु त्यांचेच याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याची ओरड सुरू आहे.धान्य वाटपाची अद्यावत माहिती नाहीसालेकसा तालुक्यात एकूण ८७ गावात स्वस्त धान्य दुकान असून या दुकानाच्या माध्यमातून प्रत्येक गरजू लाभार्थ्याला धान्य वाटप केले जाते. या महिन्यात आतापर्यंत कोणत्या स्वस्त धान्य दुकानदाराने किती लाभार्थ्यांना धान्य वाटप केले किती लोकांनी धान्य खरेदी केले नाही याची अद्यावत माहिती सुध्दा तहसीलदारांकडे नसल्याचे चित्र आहे. ज्यांनी धान्य नेले नाही त्यानी अडचण कायम आहे. हे सुध्दा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याद्वारे जे सांगीतले जाते त्यात मोठी तफावत आहे.स्वयंसेवी संस्थाचा पुढाकारतालुक्यातील काही स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संघटनेच्या पुढाकाराने मागील दहा दिवसांपासून दररोज गरजू गरीब लोकांना धान्य व जीवनावश्यक वस्तुचे वाटप केले जात आहे. गावात थेट लोकांशी भेटून त्यांना मदत दिली जात आहे व त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तालुका प्रशासनाने जनतेला सोडले वाऱ्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 07, 2020 5:00 AM
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने २२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर २४ मार्चपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. याच दरम्यान राज्य सरकारने राज्यात कलम १४४ लावून जमावबंदी आणि संचारबंदी लागू केली. त्यानुसार पोलीस विभाग, कायद्याचे पालन व्हावे म्हणून त्वरीत कार्यरत झाला. एकीकडे कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलीस विभागाला सतत तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
ठळक मुद्देतहसीलदार, बीडीओचे दुर्लक्ष : स्वयंसेवी संस्थाकडूनच गरजूंना मदत