गोंदिया :शिक्षकांची हजारो पदे राज्याच्या शिक्षण विभागात रिक्त आहेत. त्यातच नवीन भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या प्रक्रियेतच सावळा गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे याचा परिणाम भावी शिक्षकांवर होत आहे. केवळ पारदर्शकतेच्या नावाखाली एकाच भरती प्रक्रियेला चार-चार वर्षे लागत असल्याने डी.एड.,बी.एड. बेरोजगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पवित्र पोर्टलची प्रक्रिया फारच मंद गतीने सुरू असल्याने शिक्षक होण्याचे अनेकांचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे.
राज्यात शिक्षक भरती करण्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. चार वर्षे लोटत आली तरी पवित्र पोर्टलची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झाली नाही. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावाडे यांच्यापासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया माजी मंत्री आशिष शेलार आणि आता विद्यमान शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. राज्यात सेना-भाजपचे सरकार बदलून महाविकास आघाडीचे सरकार आले. तरी शिक्षक भरतीचा हा पवित्र खेळ सुरूच आहे. या-ना त्या कारणाने भरती पुढे ढकलत गेली.
तत्कालीन सरकारने शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल कार्यान्वित केले. शिक्षक भरतीत भ्रष्टाचार होऊ नये, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शाळांना मिळावेत, यासाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावाडे यांनी २०१७ साली घेतला. आतापर्यंत या पोर्टलवर १ लाख २३ हजार उमेदवारांनी नोंदी केली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक व प्राथमिक शाळांनी पोर्टलवर जाहिरातीही प्रसिद्ध केल्या. पवित्र पोर्टलद्वारे होणाऱ्या शिक्षक भरतीसाठी शिक्षकांची राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांनी मुलाखतीशिवाय गुणवत्तेनुसार निवड करण्यासाठी होकार दर्शविला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांसाठी मेरीटनुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या.
वाट पाहण्यात गेली चार वर्ष
भावी शिक्षकांच्या आयुष्याची ४ वर्षे भरतीची वाट पाहण्यात वाया गेली. नुकत्याच झालेल्या शिक्षक दिनाच्या तोंडावर भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची घोषणा केली. मात्र, अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. राज्यातील बहुतांश शाळांत शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल ५०० शिक्षक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये मराठी आणि हिंदी माध्यमांच्या शिक्षक पदांचा समावेश आहे.
सोशल मीडियाची चळवळ
गेल्यावर्षी ५ मे रोजी शिक्षण विभागाने कोरोनाचे कारण सांगून जी स्थगिती भरती प्रक्रियेला दिली. त्यातून शिक्षक भरतीला वगळण्यात यावे. यासाठी राज्यभरातून सोशल मीडियावर चळवळ उभी राहिली. केवळ पारदर्शकतेच्या नावाखाली पवित्र पोर्टलचा सावळा गोंधळ सुरू केल्याने या चळवळीचाही लाभ झाल्याचे दिसून आले नाही.