लोकमत न्यूज नेटवर्कलोहारा : १ कोटी दहा लक्ष रुपयांचा निधी खर्चून जल जीवन मिशन ही योजना देवरी तालुक्यातील नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहुल ग्रामपंचायत पालांदूर जमी येथे मंजूर करण्यात आली. कंत्राटदार आणि संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे गावकऱ्यांना या योजनेनंतरही पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. पालांदूर जमी हे गाव तालुक्यातील अतिदुर्गम गाव आहे. गावात सात ते आठ बोअरवेल आणि दोन-तीन विहिरी आहेत; पण यानंतरही येथील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. जल जीवन मिशन योजना पालांदूर गावला मंजूर झाली; पण संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांनी या योजनेत जुन्याच पाइपलाइनला या योजनेची पाइपलाइन जोडली. या गावालगत असलेल्या चूलबंद नदीत निकृष्ट दर्जाची विहीर बांधल्याने गावकऱ्यांना आता पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
अनामत रक्कम केली परत- ग्रामपंचायत पालांदूर जमीअंतर्गत १ कोटी १० लक्ष रुपये निधीची जल जीवन मिशन योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत हर घर नल, हर घर जल या उद्दिड्टाची पूर्तता करण्यात आली; परंतु संबंधित कंत्राटदाराने व ग्रामपंचायतीने या योजनेची योग्य अंमलबजावणी न केल्याने ही योजना निष्फळ ठरली. मात्र, ग्रामविकास अधिकाऱ्याने योजना सुरू असल्याचे दाखवून कंत्राटदाराची जमा असलेली १० लाख रुपयांची अनामत रक्कम परत केल्याची माहिती आहे.
गावकऱ्यांची केली दिशाभूल - या योजनेंतर्गत गावातीलच नळजोडणीधारकाच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचलेच नाही. मात्र, ही योजना सुरळीत सुरू असल्याचे कागदोपत्री दाखवून गावकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. कंत्राटदाराने केलेल्या बोगस कामाची मौका तपासणी करून गावकऱ्यांना त्वरित पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.वर्षभरापासून योजना ठप्प - पालांदूर जमी येथील ग्रामपंचायतने पाचशे रुपये द्या नळ कनेक्शन देतो असे सांगत गावातील अनेक नागरिकांच्या घरी नळजोडणी केली. जल जीवन मिशन योजनेच्या नावाखाली केवळ दोन दिवस गढूळ पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. त्यानंतर नळ योजना बंद पडली.
गावात एक कोटी दहा लक्ष रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. नदीवर बांधलेली विहीर बांधकाम करतानाच फुटली. त्याची दुरुस्ती करून नळ योजना सुरू झाल्याचे सांगितले. कंत्राटदार आणि ग्रामसेवकाने मिलीभगत करून गावकऱ्यांची दिशाभूल केली. - द्वारकाप्रसाद गुप्ता, गावकरी कंत्राटदार आणि ग्रामपंचायतच्या दुलर्क्षित धोरणामुळे गावकऱ्यांना पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे या योजनेची चौकशी करून दाेषींवर कारवाई करण्यात यावी. -यशवंत गुरुनुले, गावकरी