बी.आर. गवई : आमगाव व सालेकसा येथे नवीन न्यायालय इमारतीचे उद्घाटनआमगाव/सालेकसा : देशातील न्यायालयांवर मोठ्या संख्येत प्रलंबीत प्रकरणांचे ओझे आहे. हे प्रलंबीत प्रकरण निकाली काढण्यासाठी जलदगतीने कार्य सुरू आहे. नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी शासनाने ग्राम न्यायालय प्रारंभ केले आहे. प्रत्येकाला जलद वा कमी खर्चात न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजे. देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय मिळवून देण्याचा सर्वांनी प्रयत्न करायला पाहिजे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी केले. येथील दिवानी न्यायालयाच्या (क-स्तर) नवीन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी शनिवारी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन.जी. गिरटकर, आमगावचे दिवानी न्यायाधीश (क-स्तर) एम.बी. दुधे, सालेकसा न्यायालयाचे न्यायाधीश (क-स्तर) आर.के. पुरोहित, वकील संघाचे तालुकाध्यक्ष अॅड. वाय.एच. उपराडे व अन्य उपस्थित होते. पाहुण्यांच्या हस्ते सरस्वतीपूजन व दिप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाला सुरूवात करण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.जी. गिरटकर यांनी, नागरिकांना तत्परतेने न्याय मिळावे हा शासनाचा ध्येय आहे. याकरिता शासनाने ग्राम न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय प्रारंभ केले आहे. न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबीत असून ते निकाली काढण्यासाठी न्याय व्यवस्था कार्यरत आहे. यात जलदगतीने १० हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याचे सांगितले. तर जिल्ह्यात पूर्वी २३ न्यायाधीश प्रकरणांना तत्परतेने हाताळायचे यात आता फक्त १३ न्यायाधीश प्रकरणांना निकाली काढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकेत अॅड. उपराडे यांनी, न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी येथील जनप्रतिनिधींनी विशेष प्रयत्न घेतल्याचे सांगत न्यायालयात न्यायासाठी येणाऱ्या अपंगासाठी विशेष सोय करण्यात आल्याची माहिती दिली. दरम्यान पाहुण्यांच्या हस्ते न्यायालयाच्या प्रशस्त इमारतीचे फित कापून विधीवत उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन अॅड. ओमप्रकाश मेठी यांनी केले. आभार न्यायाधीश दुधे यांनी मानले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली. कार्यक्रमात गावातील प्रतिष्ठित नागरीक उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अॅड. प्रशांत तायडे, एच.आर. गुप्ता, एस.डी. बागळे, आर.डी. लिल्हारे, ए.एम. ब्राह्मणकर, नागपुरे, पी.पी. थेर, कठाणे, निखारे, अमर गुप्ता, मिथुन गुप्ता, शर्मा, साखरे यांनी सहकार्य केले. सालेकसा : येथील ग्राम न्यायालय महिन्यातुन चार दिवस चालणार आहे. प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारी येथील न्यायालयात न्यायालयीन निर्णय विकास प्रक्रिया चालणार असून यात समरी केसेस निकाली काढण्यात येतील. येथील न्यायाधिकारी म्हणून न्या. आर.के. पुरोहीत यांना पदस्थ करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या पुर्वी टोकावर असलेला सालेकसा तालुका हा गोंदिया जिल्ह्यात सर्वात जास्त मागासलेला व उपेक्षित तालुका असून अति संवेदनशील व नक्षलग्रस्त तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यात गरीब आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे लोक जास्त वास्तव्यास असून त्यांना न्यायालयीन विषयात मोठा पैसा व वेळ खर्च करावा लागत होता. अशात येथे न्यायालय आल्याने तालुकावासीयांत आनंदाचे वातावरण आहे. येथील कार्यक्रमाचे संचालन करून आभार सरकारी वकील अॅड. पुरुषोत्तम आगाशे यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अॅड. उत्तम नागपुरे, अॅड. एम.एच. गुप्ता, विरेश दसरिया, अॅड. चौधरी तसेच पोलीस निरीक्षक देवीदास हांडोरे, राजू पाटील बापू पिंगळे, आदींनी सहकार्य केले. (शहर प्रतिनिधी/प्रतिनिधी)
देशातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न
By admin | Published: June 28, 2014 11:37 PM