गोंदिया : केंद्र सरकारने चूलमुक्त भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी गोरगरीब लाभार्थ्यांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शनचे वाटप केले. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ९९ हजार लाभार्थ्यांना गॅस कनेक्शनचे वाटप करण्यात आले. मात्र मागील दीड वर्षात गॅस सिलिंडरच्या किमती नऊशे रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे गोरगरीब लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडर भरून घेणे अवघड झाले आहे. महागाईमुळे त्या पुन्हा चुलीकडे वळल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे. गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे पहिल्या टप्प्यातील ही योजना फसली असताना आता केंद्र सरकारने पुन्हा उज्ज्वला योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू केला. यात काही अटींमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. कोणतीही अनामत रक्कम न भरता अल्प उत्पन्न कुटुंबांना गॅस कनेक्शन मिळणार आहे. कनेक्शन जरी मोफत मिळणार असेल तरी गॅस सिलिंडर भरण्यासाठी ९०५ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांना सिलिंडर भरून आणणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अनेक लाभार्थ्यांनी गॅस सिलिंडर भरणे बंद केले असून पुन्हा चुलीकडे मोर्चा वळविला आहे. दरवाढ आणि केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे ही योजना फसल्याचे चित्र आहे.
..............
जिल्ह्यात आतापर्यंत मिळालेले उज्ज्वला कनेक्शन
९९०००
.............
गॅस सिलिंडरचे दर (रुपयांत)
जानेवारी :२०१९ - ६७१ रुपये
जानेवारी :२०२० - ६९०
जानेवारी : २०२१- ७७२
ऑगस्ट : २०२१- ९०५ रुपये
......................
सिलिंडर भरणे कसे परवडणार?
शासनाने आम्हाला दोन वर्षांपूर्वी चुलीपासून मुक्ती मिळवून देण्यासाठी उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन दिले. सुरुवातीला गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होत्या त्यामुळे ते परवडत होते. पण मागील वर्षभरापासून गॅस सिलिंडरच्या किमती भरमसाट वाढल्याने त्याचा वापर आम्ही बंद केला असून चुुलीवर स्वयंपाक करीत आहोत.
- देवका मडावी, लाभार्थी
..........
उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडर मिळाल्याने आनंद झाला होता. चूल आणि धूर यापासून मुक्ती मिळणार असे वाटत होते. पण गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे मागील वर्षभरापासून आम्ही गॅसचा वापर करणेच बंद केला. जंगलात सरपण आणून त्यावरच स्वयंपाक करीत आहोत.
- विशाखा उमक, लाभार्थी
.......
केंद्र शासनाने एकीकडे उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस सिलिंडरचे वाटप करून चूृल आणि धूरमुक्त होण्याचे स्वप्न दाखविले. तर दुसरीकडे गॅस सिलिंडरची दरवाढ करून गोरगरीब लाभार्थ्यांना पुन्हा चुलीकडे वळण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे सरकारचे नेमके धोरण काय आहे हे कळण्यास मार्ग नाही.
- शेवंता राऊत, लाभार्थी