विजेंद्र मेश्राम।लोकमत न्यूज नेटवर्क्नखातीया : तालुक्यातील बिरसी येथील विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे आठ वर्षांचा कालावधी लोटूनही पुनर्वसन करण्यात आले नाही. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना धोका पत्कारुन जीर्ण घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मागील आठ वर्षांपासून बिरसी येथे राहणारे नागरिक पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहे.मात्र प्रशासनाकडून त्यांना केवळ आश्वासनाचे गाजर दिले जात असल्याचे चित्र आहे. पुनर्वसन होणार असल्याने त्यांना जीर्ण घरांची दुरूस्ती सुध्दा करता येत असून त्याच घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. तालुक्यातील बिरसी येथे विमानतळ उभारण्यासाठी भारतीय विमान प्राधिकरणाने या परिसरातील जमिनी संपादित केल्या. येथील गावकऱ्यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुध्दा सुरू आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वीच पुनर्वसनासाठी निधी मंजूर करण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.मात्र आठ वर्षांचा कालावधी लोटूनही पुनर्वसन करण्यात आले नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांतमध्ये रोष व्याप्त आहे.घरे जीर्ण झाली असल्यामुळे अनेकदा त्यांना विविध संकटांना तोंड द्यावे लागते. मात्र प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगून वेळ मारुन नेण्याचे काम सुरू आहे.खात्यात अद्यापही निधी नाहीयेथील प्रकल्पग्रस्तांना घराचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाच्या वतीने पुनर्वसन पॅकेज म्हणून ५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. याची यादी ग्रामपंचायतमध्ये लावण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा झालेले नाही. तर दिवसेंदिवस रेती, विटा, सिमेंटचे लोखंडाचे भाव वाढत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना महागाईचा सुध्दा फटका सहन करावा लागत आहे.बिरसी विमानतळाच्या जमिनीवर काही अनाधिकृत अतिक्रमण आहे. जेव्हापर्यंत ते अतिक्रमण हटविण्यात येत नाही तेव्हापर्यंत पुनर्वसन करणे कठीण आहे. अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्राधिकरणातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली.-सचिन बी.खंगार, बिरसी विमानतळ संचालक.
बिरसी प्रकल्पग्रस्त आठ वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 08, 2018 12:10 AM
तालुक्यातील बिरसी येथील विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे आठ वर्षांचा कालावधी लोटूनही पुनर्वसन करण्यात आले नाही. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना धोका पत्कारुन जीर्ण घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
ठळक मुद्देजीर्ण घरांमध्ये वास्तव्य : प्रशासनाचे दुर्लक्ष, प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष