संतोष बुकावन।लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी-मोरगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विषयक धोरणांतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करुन तालुका तिथे क्रीडा संकुल तयार करण्यात आले. मात्र शासन व प्रशासनाच्या दुर्लक्षीतपणामुळे ते पांढरे हत्ती ठरत आहेत. दोन वर्षांपासून नववधूसारखे सजलेल्या या क्रीडा संकुलाच्या लोकार्पणासाठी प्रशासनाला मूहर्तच सापडत नसल्याने या धोरणाचे श्राद्ध करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सध्या येथील तालुका क्रीडा संकुलात उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचे कार्यालय थाटण्यात आले आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थी-युवकांना खेळात नैपुण्य प्राप्त करण्याच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, बौद्धिक प्रगतीसोबतच शारीरिक प्रगती साधता यावी व क्रीडा क्षेत्रात ग्रामीण खेळांडूना नावलौकिक प्राप्त करता यावे या उद्देशातून शासनाने तालुका तिथे क्रीडा संकुल हे धोरण राबविले. १९ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार निधीची तरतूद करण्यात आली. सुमारे १ कोटी ११ लक्ष ४ हजार ७१८ रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. त्यानुसार दोन वर्षांपूर्वी बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. यांतर्गत विविध कामे पार पडली. इमारत रुपी पांढरे हत्ती तर उभे झाले, मात्र विविध खेळांचे क्रीडांगण हरवले आहे. केवळ अन् ्केवळ सुरुवातीला जिल्हा परिषद हायस्कूलचे पटांगण होते तेच दृष्टीस येत आहे.क्रीडा संकुल उभारण्यापाठीमागे शासनाचा क्रीडा विषयक उदात्त हेतू असला तरी या संकुलातून कुठलेच क्रीडा धोरण राबविले जात नाही हे वास्तव आहे. अर्जुनी-मोरगाव येथे उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय मंजूर झाले. या कार्यालयासाठी कुठे जागा सापडली नाही. अशात क्रीडा संकुलाच्या इमारतीची तोडफोड करुन त्यात उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय थाटण्यात आले आहे. अनेकांना तर येथे क्रीडा संकुल आहे असे वाटचत नाही.याऊलट दंडाधिकारी कार्यालयाचीच इमारत आहे असे वाटायला लागते. त्यामुळे ही इमारत खेळांडूसाठी की इतर विभागाच्या कार्यालयांसाठी असा प्रश्न क्रीडाप्रेमींना पडतो. या इमारतीत महसूल कार्यालयाच्या स्थापनेमुळे क्रीडा संकुलासाठी आलेले साहित्य बंद खोलीत धूळखात पडले आहे. संकुल तयार होवून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला मात्र अद्यापही लोकार्पण होऊ शकले नाही. यापुढे लोकार्पण होईलही पण ते उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाचे की तालुका क्रीडा संकुलाचे? हा प्रश्न प्रत्येकांना सतावणारा ठरणार आहे.तालुका क्रीडा संकुलच्या स्थापनेनंतर शासनाने तालुका क्रीडा अधिकारी पदाची निर्मिती केली. आजपर्यंत येथे तालुका क्रीडा अधिकारी पद भरण्यात आलेच नाही. क्रीडा अधिकारी आहेत असे सांगितले जाते मात्र ते जिल्हा मुख्यालयातूनच कारभार सांभाळतात. संकुल असे, क्रीडा अधिकारी आणि मार्गदर्शकच नसतील तर शासनाच्या या धोरणाचा उपयोग काय? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. येथे मानधन तत्वावर काही कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यांना कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव नाही. येथे मोठेपणाच्या वर्चस्वाची लढाई सुरु आहे.शासन निधी देत नाही असे सांगून खेळांडूकडून प्रत्येकी २०० ते ५०० रुपये शुल्क आकारणी केली जाते. कुठल्याच सोईसुविधा मात्र पुरविल्या जात नाही. कामकाजाची वेळ पहाटे ५.३० ते सकाळी ९ तसेच सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजतापर्यंत आहे. हे कर्तव्य निटपणे पाळले जात नसल्याने कर्मचाºयांच्या घरी जाऊन खेळाडूंना चाबीची मागणी करावी लागते. कर्मचाºयांना हटकले तर आम्हाला अल्प मोबदला असल्याने परवडत नसल्याचे सांगून मोकळे होतात. मुख्यालयातून कारभार हाकणाºया अधिकाºयांना विचारणा केली तर टोलवाटोलवीची उत्तरे देतात. मेंटनंसच्या नावाखाली शनिवारी सुटी पाळली जाते. मात्र खेळांडूना सुट्टीचे काय सोयरसुतक? हा प्रश्न केला जात आहे.महसूल विभागाचा कब्जाया संकुलावर क्रीडा विभागाची नव्हे तर महसूल विभागाचीच सत्ता असल्याचे पदोपदी निदर्शनास येते. येथे दोन इनडोअर बॅटमिंटन हॉल आहेत. येथे शुल्क देऊन खेळाडू खेळायला येतात. निवडणूक काळापासून तर आजतागायत या बॅटमिंटन हॉलमध्ये निवडणूक साहित्य ठेवलेले आहे. निवडणूक कालावधी संपेपर्यंत साहित्य ठेवणे ठिक आहे. परंतु या साहित्याची आजपर्यंत उचल करण्यात आली नाही. त्यामुळे खेळाडू लाभापासून वंचित आहेत. या प्रकारामुळे या संकुलावर सत्ता कुणाची? हा प्रश्न पडतो.क्रीडा साहित्याचा वापरच नाहीक्रीडा संकुलासाठी शासनाने साहित्याचा पुरवठा केला. मात्र कित्येक साहित्याचा वापरच केला जात नाही. हे कळायला मार्ग नाही. या शंका उपस्थित होण्याला कारण असे आहे की, संकुलात आतापर्यंत एकही जबाबदार अधिकारी-कर्मचारी आलाच नाही. क्रीडांगण तयार असले तरी अद्यापही अनेक खेळ येथे खेळलेच जात नाही. बास्केट बॉल, लॉन टेनिस यासारखी नावे असली तरी अद्यापही या खेळाबद्दल प्रात्यक्षिक अथवा मार्गदर्शन केले जात नाही. यामुळे क्रीडा संकुलाची उपयोगीता काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.
तालुका क्रीडा संकुलाला लोकार्पणाची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2019 9:29 PM
महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विषयक धोरणांतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करुन तालुका तिथे क्रीडा संकुल तयार करण्यात आले. मात्र शासन व प्रशासनाच्या दुर्लक्षीतपणामुळे ते पांढरे हत्ती ठरत आहेत.
ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून मुहूर्त सापडेना : संकुलात थाटले उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय