ऑनलाईन लोकमतगोंदिया : भारतीय राज्य घटनेने मूलभूत अधिकार दिलेत. ते मूलभूत अधिकार नागरिकांना मिळत नसतील तर लोकशाहीला अर्थ राहत नाही. हक्क मिळवून देण्यासाठी नागरिकांना न्यायपालिकेकडे धाव घ्यावी लागते. त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी न्यायपालीका महत्वाची भूमिका बजावते. भारतीय राज्य घटनेला अभिप्रेत असलेल्या समाजातील शेवटच्या घटकालाही न्याय देण्याचे काम आम्ही करु असे प्रतिपादन उच्च न्यायालय मुंबईचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारीत नूतन इमारतीच्या कोनशीला समारंभात उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कमलाकर कोठेकर होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून उच्च न्यायालय मुंबईचे न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर, जिल्हा सत्र न्यायाधीश शरद त्रिवेदी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष टेकचंद कटरे उपस्थित होते.पुढे बोलताना न्या. गवई यांनी, देशात हिंदूंसाठी गीता, मुसलमानांसाठी कुराण, ेिख्रश्चनसाठी बायबल महत्वाचा ग्रंथ असतो तसेच भारतीयांसाठी भारतीय राज्यघटना महत्वाची आहे. राजापेक्षा ही कायदा पुढे असून कायद्यापुढे सर्व समान आहे. भारताची राज्यघटना समानतेवर आधारीत आहे. एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य हे राज्यघटनेने आम्हा भारतीयांना दिलेले असल्याचे मत व्यक्त केले.यावेळी न्या. गिरटकर यांनी, गोंदिया जिल्हा सत्र न्यायालयात पाच हजार २११ दिवाणी प्रकरणे तर १३ हजार ९१५ फौजदारी असे एकूण १९ हजार १२६ प्रकरण प्रलंबीत आहेत. प्रलंबीत खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. नवीन इमारतीत सुसज्ज ग्रंथालय, संगणक कक्ष, उत्तम फर्निचर राहणार असून सर्व सोई सुविधांनी नटलेली ही इमारत असेल असे सांगीतले.प्रास्ताविक प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश कोठेकर यांनी मांडले. संचालन अॅड. ओम मेठी व न्यायाधीश ढोके यांनी केले.कार्यक्रमाला चंद्रपूर येथील न्यायाधीश बोरकर, मुंबई येथील न्यायाधीश चांदेकर, जिल्हा सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश माधुरी आनंद व इतर न्यायाधीशांसह जिल्ह्यातील व जिल्हा बाहेरील वकील उपस्थित होते.कार्यक्रमासाठी अॅड. वसंत चुटे, अॅड. पुरुषोत्तम आगाशे, अॅड. सुनिता पिंचा, अॅड. कृष्णा पारधी, अॅड. सचिन बंसोड, अॅड. प्रकाश तोलानी व इतरांनी सहकार्य केले.
राज्यघटनेला अभिप्रेत शेवटच्या घटकालाही न्याय देऊ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 11, 2018 9:06 PM
भारतीय राज्य घटनेने मूलभूत अधिकार दिलेत. ते मूलभूत अधिकार नागरिकांना मिळत नसतील तर लोकशाहीला अर्थ राहत नाही.
ठळक मुद्देभूषण गवई यांचे प्रतिपादन : जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन