लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मागील वर्षी १५ जुलैला संपला. पण, कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्याने शासनाने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. याला आता वर्षभरापाचा कालावधी लोटला असून, अजूनही जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा निवडणूक विभागाकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळे जि. प. निवडणुकांचा बिगुल नेमका वाजणार तरी केव्हा, असा प्रश्न ग्रामीण भागातील नागरिकांना पडला आहे. जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. ग्रामविकास संदर्भातील अनेक विकासकामे येथून केली जातात. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेला भरपूर महत्त्व आहे. एकूण ५३ सदस्यीय असलेल्या गोंदिया जि.प. वर मागील पाच वर्षे भाजप-काँग्रेस अभद्र युतीची सत्ता होती. मात्र आता राज्यातील समीकरण बदलले असून जिल्ह्यातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये फेरबदल झाला आहे. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जिल्ह्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा सूर आवळला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेसुद्धा आवळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना या पक्षांनी सुद्धा या निवडणुका स्वळबळावरच लढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याच दृष्टीने सध्या गावा गावांत मोर्चेबांधणी सुरू असून, छोटेखानी सभा आणि बैठकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या बैठकांमधून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लागण्याचा सल्ला दिला जात आहे, तर इतरही पक्ष छोट्या छोट्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जनसंपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
मोर्चेबांधणीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अग्रेसर- कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आला असून, निर्बंधदेखील शिथिल करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणूक विभागाकडून कुठल्याही क्षणी निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने माजी आ. राजेंद्र जैन, आ. मनाेहर चंद्रिकापुरे, विजय शिवणकर यांच्या नेतृत्वात जोरदार मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे, तर काँग्रेससुद्धा माजी आ. दिलीप बन्सोड, नामदेव किरसान, अमर वऱ्हाडे, रत्नदीप दहीवले यांच्या नेतृत्वात सभा बैठकांचा धडका लावल्याचे चित्र आहे तर भाजप आणि शिवसेना यात थोडी मागे असल्याचे चित्र आहे. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी ग्रामीण भागात आपला जनसंपर्क वाढविण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाने पेच कायम सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे ओबीसींच्या जागा रद्द करुन नव्याने सर्कल निहाय आरक्षण जाहीर करावे लागले. ओबीसीच्या जागा रद्द झाल्याने आता जनरलच्या जागा वाढणार आहे. एकूण ५३ जागांपैकी ३७ जागा जनरल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यावर राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे. विकासकामांवर परिणाम जिल्ह्यात एकूण ५३ जिल्हा परिषद क्षेत्र असून, या सदस्यांच्या माध्यमातून क्षेत्रातील विविध कामे केली जातात. तसेच नागरिकांच्या समस्यांचीसुद्धा दखल घेतली जाते. पण, मागील वर्षभरापासून निवडणुका लांबणीवर गेल्याने सर्व विकासकामे ठप्प पडली आहेत.