शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, पण…’’ अजित पवार यांनी सांगितली नेमकी अडचण  
2
“२ महिने राहिले, राज्यात सरकार बदलल्याशिवाय आता स्वस्थ बसणार नाही”; शरद पवारांचा निर्धार
3
'आम्ही ओरिजनल म्हणणाऱ्यांना मागे सोडले'; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
4
"घोडा नवऱ्याला घेऊन पळून गेला..."; सूरजने सांगितला वरातीमधला गंमतीदार किस्सा
5
नरेंद्र मोदींना पुन्हा माफी मागावी लागेल; कंगना रणौतच्या वक्तव्यावरुन राहुल गांधींची टीका
6
‘लाडकी बहीण’ योजनेत पुन्हा गैरप्रकार समोर; ६ लाडक्या भावांचे अर्ज, ‘असा’ लागला शोध
7
ख्रिस गेल पुन्हा एकदा मैदानात; शिखर धवनच्या नेतृत्वात खेळणार, भारतात जल्लोषात स्वागत
8
धक्कादायक! एचडीएफसी बँकेत महिला कर्मचाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू; नेमकं प्रकरण काय?
9
Akshay Shinde Encounter News अक्षय शिंदे एन्काउंटरप्रकरणी कोर्टाने पोलिसांना विचारले हे १० प्रश्न; न्यायाधीशांना ५०० राउंड फायर केल्याचा अनुभव
10
मनू भाकरचे नेटकऱ्यांना जोरदार प्रत्युत्तर; त्या घटनेवरुन ट्रोल करणाऱ्यांना सांगितला देशहिताचा विचार
11
इटलीच्या PM मेलोनी यांना डेट करताहेत इलॉन मस्क? चर्चांना उधाण, स्पष्टीकरण देत म्हणाले...  
12
क्रूरतेचा कळस! सहावीतील मुलाला शिक्षकाने काठी फेकून मारली, विद्यार्थ्याची दृष्टी गेली
13
“ब्रिजभूषण सिंहचा एन्काउंटर का केला नाही, RSSच्या लोकांना वाचवायला अक्षय शिंदेला संपवले”
14
'शरद पवार दैवत'ने अजित पवारांचं वाढवलं टेन्शन, सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं प्रकरण
15
तिरुपती बालाजी मंदिर लाडू वादावर असदुद्दीन ओवेसी यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
16
तिरुपती लाडू प्रसादाच्या वादात मोठी कारवाई! टीटीडीकडून 'या' डेअरीच्या विरोधात तक्रार दाखल
17
सत्ता आल्यावर कसा निवडला जाणार मविआचा मुख्यमंत्री? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितला फॉर्म्युला 
18
Zerodha मध्ये 2.75 कोटींचा घोटाळा! 'डीमॅट अकाऊंट'मुळे कसा बसला कोट्यवधींचा फटका?
19
Video - "मी ऑनलाइन गेममध्ये १५ लाख गमावले, मला ५००-५०० रुपयांची मदत करा"
20
Swiggyचा आयपीओ येण्यापूर्वी राहुल द्रविड पासून करन जोहर पर्यंत दिग्गजांच्या उड्या, पाहा डिटेल्स

दोन्ही समितींच्या चौकशी अहवालात तफावत बालमृत्यू प्रकरण : स्थानिक चौकशी समितीचे निष्कर्ष अमान्य

By admin | Published: February 05, 2016 12:33 AM

जळगाव : जिल्हा रुग्णालयातील बालमृत्यूप्रकरणी स्थानिक चौकशी समिती व उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालात तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे आयएमएने स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेत तक्रार करणार असल्याचे म्हटले आहे.

जळगाव : जिल्हा रुग्णालयातील बालमृत्यूप्रकरणी स्थानिक चौकशी समिती व उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालात तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे आयएमएने स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेत तक्रार करणार असल्याचे म्हटले आहे.
बालमृत्यूप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. आर.के. शेळके यांनी स्थानिक चौकशी समिती स्थापन केली होती. यामध्ये आरोग्य उपसंचालकांच्या पत्रानुसार डॉ. शेळके यांनी उपसंचालकांना या प्रकरणाची माहिती सादर केली होती.
यामध्ये असा निष्कर्ष काढला होता की, डॉ. मंदार काळे यांनी कर्तव्यात कसूर केला आहे. या उलट उच्च स्तरीय चौकशी समितीने म्हटले आहे की, डॉ. मंदार काळे (कंत्राटी) यांनी त्यांच्या १० पानी जबाबात व आकडेवारी चौकशी समितीस सादर केली असून त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा बेजबाबदारपणा व हलगर्जीपणा अथवा कार्यात कसूर केला नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०१३ ते जुलै २०१३ दरम्यान नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सुमारे २३.३८ टक्के होते, त्यांच्या नियुक्तीनंतर ऑगस्ट २०१३ ते मार्च २०१४ दरम्यान ते १९.१६ टक्के इतके कमी झाले. सदर बाब मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे असल्याचे नमूद केली आहे तसेच त्यांना नेमून दिलेली कामे त्यांनी पूर्ण केली असून त्यास उच्चस्तरीय चौकशी समितीने सहमती दर्शविली आहे.
या शिवाय अतितातडीच्या वेळी डॉ. मंदार काळे यांना बोलविले असता ते उपस्थित राहिले नाही, असे स्थानिक चौकशी अहवालात म्हटले आहे. तर उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, इमर्जन्सी कॉल अटेण्ड केल्याचे कॉल रजिस्टरबद्दल डॉ. मंदार काळे यांना कुठल्याही प्रकारची माहिती नसल्याबाबत त्यांनी नमूद केले असून बहुतांश मृत्यू अतिगंभीर आजारामुळे झाल्याचे म्हटले आहे, त्यालाही उच्चस्तरीय चौकशी समितीने सहमती दर्शविली आहे.
याशिवाय डॉ. शेळके यांनी येथील नवजात शिशू कक्षातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांची संंख्या, येथे उपलब्ध सुविधा यांची माहिती सादर केली आहे तर उच्च स्तरीय समितीने येथे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे म्हणत रिक्त पदे आढळून आल्याचे म्हटले आहे.
यामुळेच आयएमए संघटनेने डॉ. शेळके यांनी कोणतीही शहानिशा न करता अहवाल सादर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करणार असल्याचे म्हटले आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीनेही तसा ठपका ठेवला आहे.