- शहान सूदसगळी माणसं एकाच ठिकाणी राहू शकतात, असं जग आपण तयार करत आहोत का, की आपलं भविष्य असमान असणार आहे? भारतानं आर्थिक क्षेत्रात प्रगती केली असली, तरीही आरोग्य क्षेत्रातील परिस्थितीवरुन हा प्रश्न उपस्थित होतो. देश किती सुदृढ आहे ते त्या देशातल्या नागरिकांच्या आरोग्यावरून ठरतं. आरोग्य आणि पोषणमूल्यांच्या बाबतीतल्या मीलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्समध्ये (एमडीजी) भारताची कामगिरी सुधारली असली, तरीही देशातल्या नागरिकांच्या आरोग्यात अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.
आरोग्य विषयक कारणांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ९ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्यसंबंधीच्या सुविधांसाठी करण्यात आलेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे. वातावरणातील बदलांमुळे आजारांचं स्वरुपदेखील बदललं आहे. मोबाईलप्रमाणेच आजारदेखील अपडेट होत आहेत. मानसिक आजारांचं प्रमाण वाढत असल्यानं त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण देशातील एक पंचमांश व्यक्ती ताणतणावांचा सामना करत आहेत.
भारतीयांची क्रयशक्ती वाढली आहे. मात्र जीवनशैलीत झालेल्या बदलांमुळे आजारांचं स्वरुप बदललं आहे. ताणतणाव, मधुमेह, अस्थमा, श्वसन, हृदयाशी संबंधित आजार आणि कर्करोगांचं प्रमाण वाढलं आहे. आरोग्याशी संबंधित उद्योग आणि त्यात होणारा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर या माध्यमातून यावर तोडगा काढता येऊ शकतो. याशिवाय सामाजिक उद्योजकतेसह सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतूनदेखील मार्ग निघू शकतो, असा मला विश्वास वाटतो.
सार्वजनिक आरोग्याचा विचार केल्यास भारतानं पाणी आणि स्वच्छतेकडे लक्ष द्यायला असं मला वाटतं. यामुळे केवळ देशातल्या नागरिकांचं आरोग्य सुधारणार नाही, तर अनेक रोजगारदेखील निर्माण होतील. यासाठी देशातील नागरिकांच्या स्मार्टफोनचा आणि त्यातील माहितीचा (डेटाचा) वापर करतील. नागरिकांच्या स्मार्टफोनमधील माहिती घेऊन त्यांना वैद्यकीय सुविधा घरापर्यंत देता येऊ शकतात. मात्र त्यासाठी अशा सेवा देणाऱ्या स्टार्टअप्सची संख्या वाढायला हवी.
लोकांना वैद्यकीय सेवा त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा तयार करण्यासाठी स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक व्हायला हवी. हे साध्य करण्यासाठी घोषणा नव्हे, तर कृती योजना गरजेची आहे. केंद्र सरकार, सामाजिक संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्या यांनी एकत्रितपणे काम करायला हवं. त्यासाठी डेमोग्राफिक्स, डिमांड आणि डिजिटल डिसरप्शन या 3D ची गरज आहे. यामुळे देशातील नागरिकांचं आरोग्य नक्की सुधारेल. ही सेवा आधारशी जोडून तिची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करता येईल. पुढील पाच वर्षात याचे परिणाम दिसू शकतात.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे पुढील काही वर्षात तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आरोग्य क्षेत्रात अनेक सुधारणा होतील. आरोग्य आणि कुपोषणाच्या समस्या लक्षात घेऊन, त्यासंबंधीची माहिती गोळा करून त्यानुसार आरोग्यसेवा क्षेत्राचा डीएनडए बदलता येऊ शकतो. आरोग्य क्षेत्रात हे बदल झाल्यास नवा भारत ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचं ध्येय गाठू शकेल.(लेखक गुंतवणूक बँकिंग व्यावसायिक आहेत)