>>विजय जाधव
एका सूक्ष्म विषाणूने सध्या मानवी जीव धोक्यात आला आहे. हा कोरोना विषाणूजन्य आजार कुठून आला? त्याचा केव्हा नायनाट होणार, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. कोरोनाची भीती ही सर्वाधिक मुलं व वृद्धांना अधिक आहे. त्यामुळे त्यांची आपण काळजी घेतली पाहिजे आणि कोरोनाला दूर ठेवले पाहिजे. घराघरांतील ज्येष्ठ आणि मुलांची कुटुंबीय काळजी घेत आहेत. मात्र संस्था, बालगृहांतील मुलांच्या संरक्षण आणि सुरक्षेविषयीही सूचना मिळत आहेत.
जी मुले बाहेर संस्थेत आहेत, त्यांना खरी मदत अपेक्षित आहे. सर्व शासकीय, प्रशासकीय संस्था, महानगरपालिका याबाबतीत जागरूक असल्या, तरी या बालकांपर्यंत मदत पोहोचणे आवश्यक आहे. आज अनेक बालके आपल्या आईच्या मायेपासून दुर्दैवाने दूर आहेत आणि हे सर्वात मोठे पण भयावह सत्य आहे. समतोलच्या शिबिरात सध्याच्या परिस्थितीत स्टेशनवर राहणा-या कुटुंबातील मुलगा आहे. लॉकडाऊनला सुरुवात झाली, तेव्हा हे कुटुंब आमच्या संपर्कात आले. मुलाला आमच्याकडे देताना आईवडील खूप भावनिक झाले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते गावी निघाले होते. मात्र, ट्रेन बंद झाल्याने त्यांना थांबावे लागले होते.
दोन-तीन दिवसांनी ते भेटायला येणार होते, परंतु पोलिसांनी त्यांना येऊ दिले नाही. अशा वेळी मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले की, ज्यांना मायेनेच तोडले आहे, त्यांना जगताना किती वेदना होत असतील. कारण तुमच्याजवळ सर्वकाही असले, तरीसुद्धा आईच्या मायेचा स्पर्श जगातील कोणत्याही गोष्टीची बरोबरी करू शकणार नाही. हा प्रश्न फक्त समतोलकडे असणा-या बालकांचा नाही, तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील बालगृहात असणा-या बालकांचा आहे. काही मुलांबरोबर बोलताना समजले की, दोन भाऊ एका बालगृहात आहेत. आईवडील नाही, आजी सांभाळत होती. ती दादरला फुले विकते, तिथेच राहायची. त्यात ही दोन मुले सांभाळायची. आर्थिक स्थिती कमजोर होती. मुलांना कोण, कधी, कुठे घेऊन जातील, माहीतही पडणार नाही, म्हणून आजीने त्यांना काळजीपोटी बालगृहात दाखल केले. कोरोनाच्या या महामारीतून मुले वाचली आहेत. परंतु, माझी आजी कुठे असेल, कशी असेल, काय खात असेल, असे अनेक प्रश्न या मुलांना पडले होते. आजच्या स्थितीत आजी भेटायला जरी आली, तरीही मुलांना जवळ घेऊ शकणार नाही किंवा मायेचा स्पर्श करू शकणार नाही. कोरोनाच्या भीतीने सर्वकाही संपेल की काय, असे प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
सर्वाेच्च न्यायालयाने देशातील सर्व बालकांचे कोरोनापासून सरंक्षण होण्यासाठी काही निर्देश दिलेत.
१) जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी ज्यामध्ये बालकल्याण समिती किंवा बालन्याय मंडळ ज्यांना न्यायिक अधिकार आहेत, त्यांनी बालकांच्या हिताचे निर्णय आॅनलाइन किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्स पद्धतीने घेण्यास परवानगी दिली आहे, ज्यामध्ये आरोग्य, संरक्षण यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
२) बालकांना लागणा-या सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे. यासाठी जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी आहे.
३) बालकांना कोरोनासंदर्भात काही लक्षणे दिसून आली, तर ताबडतोब स्वतंत्र व्यवस्था तयार व्हायला पाहिजे व तेथे बालके व्यवस्थित राहिली पाहिजे.
४) महिन्यात दोन वेळा वैद्यकीय अधिकारी बालकांची तपासणी करून अहवाल सादर करतील.
५) बालकांना सांभाळणारे कार्यकर्ते किंवा कर्मचारी यांनी सुविधेकडे लक्ष दिले पाहिजे, यात दिरंगाई होऊ नये.
खरंतर, असे अनेक विषय, सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. प्रश्न आहे तो त्याची अंमलबजावणी केली जाते का? हे तपासणीसाठी असणारे अधिकारी भेट देऊन हे बघत आहेत का? आणि ज्या ठिकाणी हे होत नाही, त्यांच्यावर कारवाई होणार का? हा. शासकीय परिपत्रक हे नेहमीच निघते पण इथे प्रश्न आहे, सामाजिक बांधीलकी व देशातील सर्व बालकांप्रति असलेल्या संवेदनशीलतेचा.
मुलांना मदत करायचीच आहे व ती संबंधितांना मिळाली पाहिजे. ती जबाबदारी शासनाची व समाजाची आहे, हे जरी सत्य असले, तरी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चुकीचे वागणारे, खोटी माहिती देणारेही समोर येत आहे. असत्याने वागणाऱ्या या सर्वांना पुढील काळातील फंड, देणग्यांची चिंता पडली आहे. ज्या संस्था व संस्थांमधील बालके हे समाजातील घटक म्हणून निर्धास्तपणे कार्य करीत आहेत, त्यांना मात्र असे कितीही कोरोना आले, तरी फरक पडणार नाही. कारण, त्यामध्ये खरेपणा असेल. सामाजिक बांधीलकी कायम असेल.
(लेखक बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य आहेत.)
(संकलन : स्नेहा पावसकर)