लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमात प्रोत्साहन अनुदान दिल्याप्रमाणेच अंगणवाड्यांनाही १२ हजारांत शौचालय बांधकाम करण्यासाठी शासनाने निधी जाहीर केला आहे. मात्र उर्वरित निधी ग्रा.पं. किंवा मनरेगातून खर्च करण्यास सांगितल्याने ही कामे होतील काय? हा प्रश्न आहे.महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाड्यांत शौचालय बांधकाम व बोअरची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शौचालयास बारा तर पाण्यासाठी दहा हजारांचा निधी मंजूर केला आहे. यासाठी केंद्र शासन ६0 तर राज्य शासन ४0 टक्के निधी देणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्यात २९६९ अंगणवाड्यांत पिण्याच्या पाण्याची सोय तर ७६६५ अंगणवाड्यांत शौचालय बांधकाम हाती घेतले जाणार आहे.यामध्ये स्वत:च्या मालकीच्या अंगणवाडी केंद्र इमारतीत शौचालय बांधकाम अथवा पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यास निधी मंजूर करावा, बांधकामानंतर त्याची छायाचित्रे केंद्र शासनास पाठवावे, शौचालय बांधकाम करताना त्याचा लहान मुलांना सुलभपणे वापर करता आला पाहिजे, याची खबरदारी घेण्यासही सांगितले. तर निधीपेक्षा जास्त खर्च होत असल्यास तो ग्रामपंचायत किंवा मनरेगातून करण्यास सांगण्यात आले आहे. हीच यातील मोठी अडचण ठरू शकते. केंद्र शासन यासाठी एकदाच निधी देणार आहे.आधीच ग्रामपंचायतींकडून मनरेगात कामे केली जात नाहीत. त्यात मोठ्या अडचणी आहेत. त्यामुळे ही कामे करताना त्याच अडचणी भेडसावणार आहेत.
१२ हजारांत शौचालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 08, 2018 12:07 AM