हिंगोली : पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षात तीन हप्त्यात सहा हजारांची पेन्शन देण्यात येते. यात २६६५ करदाते तर ६४०० अपात्र शेतकऱ्यांनीही ६.८० कोटींचा लाभ उचलला. मात्र, २२२० करदाते प्रशासनाने नोटिसा बजावूनही दाद देत नसल्याचे चित्र आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात पीएम किसान योजनेत जवळपास २.०३ लाख लाभार्थी शेतकरी आहेत. आधी प्रशासनाकडून या शेतकऱ्यांच्या नोंदी करून पहिला हप्ता त्यांना देण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी १.१० लाखच लाभार्थी समोर आले होते. नंतर तक्रारी वाढल्या अन् शेतकऱ्यांनीच नोंदी करण्यासाठी बाहेरून ई-सुविधा केंद्रावरूनच व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी भरमसाट नोंदी केल्या. त्यात पात्र शेतकऱ्यांना थेट नोंदणीचा फायदा झाला असला तरीही अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनीही घुसखोरी केली. शिवाय, यात करदात्या शेतकऱ्यांचीही नोंदणी झाल्याचे नंतर समोर आले. त्यामुळे शासनाने पडताळणी करून अशांकडील रकमा परत घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, त्याला काही जण वगळता इतरांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्याममुळे केवळ ५८ लाख वसूल झाले असून, अजून ६.२० कोटी रुपये वसूल करणे बाकी आहे.
आतापर्यंत ४४ लाख वसूल
हिंगोली जिल्ह्यात करदाते असलेल्या २२६५ शेतकऱ्यांना २.३५ कोटी रुपयांचा लाभ पीएम किसान योजनेत मिळाला आहे.
यापैकी ४६८ शेतकऱ्यांनी रक्कम परत केली किंवा करण्यास प्रारंभ केला. ही रक्कम ४४ लाख एवढी आहे.
अजूनही १.८५ कोटी रुपयांची वसुली बाकी असून, जवळपास २२२० शेतकऱ्यांनी अजून छदामही परत केला नाही. अशांना नोटिसा देऊनही उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे.
अपात्र शेतकऱ्यांकडेही ४.३० कोटी
६४०० अपात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आल्याने पीएम किसानमधून जवळपास ४.४४ कोटी रुपये अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १८० शेतकऱ्यांनीच रक्कम परत केली आहे, तर ही रक्कम १४ लाखांची आहे. अजून ४.३० कोटी परत येणे बाकी आहे. यातील अनेक शेतकरी तर जागेवर सापडतही नाहीत. त्यामुळे त्यांचा शोध कसा घ्यायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
पीएम किसान पेन्शन योजनेचा आढावा
पीएम किसान पेन्शन योजनेचे लाभार्थी
२.०३ लाख
आतापर्यंत पैसे परत केलेले शेतकरी ६४८
पैसे परत करा म्हणून नोटीस पाठविलेले शेतकरी ३५००
पैसे परत करणे बाकी असलेले शेतकरी ८४१४
पीएम किसान योजनेतील करदाते व अपात्र शेतकऱ्यांना मध्यंतरी नोटिसा दिल्यानंतर काही प्रमाणात वसुली वाढली आहे. मात्र, जे शेतकरी प्रतिसाद देत नाहीत. त्याबाबत शासनाकडून वसुलीसाठी त्यांच्या खात्याला ऑटो डेबिटची सोय करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
-चंद्रकांत सूर्यवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी