लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्हा वार्षिक योजनेत शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून त्यापैकी केवळ ५२.१९ कोटी रुपयांचाच खर्च झाला आहे. आगामी काळात आचारसंहिता लागणार असल्याने तत्पूर्वी हा निधी खर्ची पडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी कामाला गती देण्याच्या कडक सूचना जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिल्या.जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.एच.पी. तुम्मोड, पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार, जिल्हा नियोजन अधिकारी विनोद कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण घटकात केवळ ५२ टक्केच निधी खर्च करण्याचे प्रमाण असल्याचे आढळले. यात कृषी विभागाच्या पीकसंवर्धानात ६.६६ पैकी २.८९ कोटी, मृदसंधारणात २.५0 पैकी १.0४ कोटी, पशुसंवर्धानात २.३५ पैकी १.३५ कोटी, वन विभागाचे ३.५0 पैकी २.३३ कोटीच खर्च झाले. सहकाराचा छदामही खर्च नाही. यात १६ पैकी ७.६५ कोटींचाच खर्च आहे. ग्रामविकासात ४.३७ पैकी २.८२ कोटींचाच खर्च झाला आहे. लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तरने तर ४.५७ कोटींपैकी रुपयाही खर्च दाखवला नाही.पूरनियंत्रणावर ३0 पैकी २१ लाख खर्च पडले. सामाजिक सेवांमध्ये शिक्षणचा ३.२५ पैकी २.२४ कोटी, क्रीडाचा ७६ पैकी ४४ लाख, ग्रंथालय विभागाचा २६ पैकी ७ लाख, कामगार कल्याणचा ३0 पैकी २१ लाख, आरोग्य विभागाचा ३.९६ पैकी २.४0 कोटी खर्च झाला. पाणीपुरवठा विभागाने १३ कोटी रुपये घेतले असले तरीही खर्च मात्र तेवढा नाही. नगरविकासचा ६.२१ कोटींपैकी ६0 लाख तर मागासवर्गीयांच्या कल्याणावर १.0३ कोटींपैकी २ लाख खर्च झाले. या उर्जा विकासासाठी मंजूर २.७0 कोटींपैकी १.४0 कोटी खर्ची पडल्याचे दिसून येत आहे.ग्रामीण व लघुउद्योगांसाठी ५७ लाखांपैकी ३९ लाख, रस्ते व पुलांवर १0 पैकी ३.५ कोटी, इमारतींवर ५.८0 पैकी ३.५९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तीर्थक्षेत्र विकासाचे ३.८२ तर पर्यटन विकासाचे ३ कोटींपैकी छदामही खर्च नाही. इतर योजनांसाठी १.२१ कोटी रुपये असून ४७ लाख खर्च झाले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत १४.३५ पैकी १0 कोटी खर्च झाले. नवीन्यपूर्ण योजनेत ५ पैकी ३ कोटी खर्च झाले आहेत. हा खर्च दाखविला असला तरीही संबंधित विभागांना निधी वर्गच झालेला आहे. काही कामे सुरू तर काही सुरू होत आहेत.दरवर्षी जिल्ह्याचा निधी शंभर टक्के खर्च होतो. यंदाही ही परंपरा कायम राहिली पाहिजे अशा पद्धतीने कामे करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जयवंशी यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
वार्षिक योजनेत ५२ टक्केच खर्च
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 08, 2019 12:14 AM