‘त्या’ निर्णयाला खंडपीठाची स्थगिती

मागील काही दिवसांपासून जि.प.सदस्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण करणारा ३0५४ व ५0५४ लेखाशिर्षाबाबतच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जि.प.सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

ठळक मुद्देशासनाचे जि.प.ला आले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : मागील काही दिवसांपासून जि.प.सदस्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण करणारा ३0५४ व ५0५४ लेखाशिर्षाबाबतच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जि.प.सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
६ आॅक्टोबर रोजी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार वार्षिक योजनेतील ३0५४ व ५0५४ या दोन्ही लेखाशिर्षांतर्गतच्या कामांसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय समिती गठित करण्यात आली होती. त्यामुळे या निधीतून इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार या समितीकडे जात होते. या शासन निर्णयाच्या विरोधात सर्वच जिल्हा परिषदांमधून ओरड सुरू झाली होती. काही जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी यात याचिकाही दाखल केल्या होत्या. हिंगोलीतून जि.प.उपाध्यक्ष अनिल पतंगे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ती दाखल झाली. मात्र त्यावर सुनावणीच बाकी आहे. तर भंडारा जि.प.चे अध्यक्ष रमेश दयाराम डोंगरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात १७ आॅक्टोबर २0१८ रोजी खंडपीठाने ६ आॅक्टोबरच्या ग्रामविकासच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे पत्र ग्रामविकास मंत्रालयाचे उपसचिव प्रकाश वळवी यांनी सर्व जिल्हाधिका-यांना दिले आहे.
२५ आॅक्टोबरच्या या पत्राची प्रत प्राप्त होताच जि.प.सदस्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. या याचिकेमुळे भविष्यात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा या सर्वांना दिसून येत आहे. तर या शासन निर्णयास स्थगिती मिळाल्याने पूर्वीच्या निर्णयानुसार नियोजनाच्या कामाला लागण्याचाही मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
आंदोलन स्थगित : सदस्यांना आवाहन
जि.प.सदस्यांमध्ये ३0५४ व ५0५४ च्या निधीवरून असलेला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी सदस्यांनी ३0 आॅक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. कालच जि.प.त पदाधिकारी व सदस्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या पार्श्वभूमिवर जि.प.उपाध्यक्ष अनिल पतंगे म्हणाले, या निधीबाबत शासनाचे पत्र जि.प.ला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता ३0 आॅक्टोबर रोजी आंदोलन करण्यात येणार नाही. जि.प.सदस्यांनी याची नोंद घेण्याचे आवाहन केले.
आता जि.प.सदस्यांना केवळ दलित वस्ती सुधार योजनेतील गतवर्षीच्या रखडलेल्या कामांना पुन्हा कधी प्रारंभ होणार याचीच चिंता आहे. ते झाल्यास नवीन नियोजन करणेही शक्य आहे.