- रमेश कदमआखाडा बाळापूर (जि. हिंगोली) : वृद्धापकाळात सांभाळ न करणाऱ्या मुलांविरुद्ध न्यायाधिकरणाने बुधवारी निकाल देत पित्याच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा ८ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल, असेही निकालात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे पित्याचा वृद्धापकाळात सांभाळ न करणाऱ्या मुलांवर कायद्यानेच बडगा उगारला आहे.
कळमनुरी तालुक्यातील चुंचा येथे तुकाराम सोनाळे (७५) यांना पाच मुले आहेत. त्यातील दोन मुले ही सरकारी नोकरदार असून एक कंत्राटी अभियंता म्हणून नोकरी करतो. दोन मुले मजुरीचे काम करतात. पाच मुले असूनही तुकाराम सोनाळे यांचा कोणीही सांभाळ करत नाही. याप्रकरणी तुकाराम सोनाळे यांनी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण, कळमनुरी येथे निर्वाह रक्कम मिळण्यासाठी मुलांविरोधात तक्रार केली होती. त्यांचा मोठा मुलगा विजय सोनाळे हा नांदेड येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत व राजकुमार हा किनवट येथील भूमिअभिलेख कार्यालयात उपअधीक्षक आहे. कपिल सोनाळे हा कंत्राटी अभियंता पदावर कार्यरत आहे. हिरामन व सिद्धार्थ सोनाळे हे मजुरी करतात. त्यांचे वडील अस्थमा आजाराने त्रस्त आहेत. त्यांना औषधोपचाराचा खर्च व इतर दैनंदिन खर्चासाठी एक जणही मदत करत नाही.
याप्रकरणी पीठासन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी पाचही मुलांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी, न्यायाधिकरणापुढे बाजू मांडण्यासाठी येण्याचे सूचित केले. मात्र, कोणताही मुलगा न्यायाधिकरणापुढे उपस्थित राहिला नाही. त्यापैकी तीन मुलांनी लेखी अर्जाद्वारे आपले म्हणणे मांडले. त्यात पित्याच्या नावे शेतजमीन व घर आहे, पैसे मिळवण्यासाठी साधने उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंची परिस्थिती ऐकल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी याबाबतचा निकाल दिला. नोकरदार तीन मुलांनी प्रत्येकी २ हजार रुपये व मजुरी करणाऱ्या दोन मुलांनी प्रत्येकी १ हजार रुपये, असे एकूण ८ हजार रुपये दरमहा निर्वाह रक्कम पित्याला देण्यात यावी. पित्याच्या नावावर असलेली जमीन व चुंचा येथील घर जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू नये, पित्याला सुसज्ज खोली तात्काळ खुली करून द्यावी, असे निकालात आदेश देण्यात आले. या आदेशाचे पालन करावे, अन्यथा आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह अधिनियम २००७ तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिताअन्वये कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल, असा निकाल न्यायाधिकरणाने दिला आहे.