हिंगोली : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी हिंगोली येथील विश्रामगृहावर विविध विभागांचा आढावा घेतला. यावेळी आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष देवून माहिती घेतली. या विभागाचे चांगले काम असल्याची कौतुकाची थापही प्रकल्प अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांच्या पाठीवर मारली.
हिंगोली येथे सकाळी ११ वाजेच्या दरम्यान आगमन होताच त्यांना पोलीस दलाकडून सशस्त्र मानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी विश्रामगृहात सिंचनासह विविध बाबींचा आढावा घेतला. राज्यपालांनी सिंचनानंतर आदिवासींबाबतच्या उपाययोजनांच्या आढाव्यावर भर दिला. यावेळी प्रकल्प अधिकारी राठोड यांनी आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची जिल्ह्यात असलेली व्यवस्था, शिक्षणाबाबत या प्रकल्पाला मिळालेले पंतप्रधान अॅवॉर्ड आदीची माहिती दिली. तसेच या विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या शबरी घरकुल योजना, चालकांना ऑटोचे वितरण, फर्निचर मेकिंग प्रशिक्षण आदींचीही माहिती दिली. तसेच यात किती लाभार्थ्यांना कसा लाभ मिळाला, हेही सांगितले. यावरून राज्यपाल कोश्यारी यांनी राठोड यांच्या कामाचे कौतुक केले.
तसेच या विभागात किती वर्षांपासून काम करता, आयएएस आहेत का? मूळचे कोणत्या विभागाचे, तुमचे गाव कोणते व कोणत्या जिल्ह्यात असेही आपुलकीने विचारले. तसेच या विभागात आणखी काम करा, असेही सांगितले. राठोड हे मागील चार वर्षांपासून या विभागात असून मूळ ग्रामविकासचे असले तरीही आदिवासी प्रकल्पाचा त्यांच्याकडे पदभार आहे. या ठिकाणी प्रभारी जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाबिनोद शर्मा, पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, आ.तान्हाजी मुटकुळे आदींची उपस्थिती होती. तर जवळपास सर्वच विभागांच्या प्रमुखांचीही उपस्थिती होती. हा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी काही जणांची निवेदनेही स्वीकारली.
एका रस्त्यावर बाजारपेठ बंदहिंगोलीतील विश्रामगृह ते नांदेड नाका रस्त्यावरील बाजारपेठ या दौऱ्यासाठी बंद ठेवण्यात आली होती. तर राज्यपालाच्या दौऱ्यामुळे या मार्गावरील वाहतूकही इतरत्र वळविण्यात आली होती. जोपर्यंत राज्यपाल विश्रामगृहावर होते, तोपर्यंत तेवढाच रस्ता बंद ठेवून नंतर वाहतूक सुरळीत केली.
सिंचनाच्या प्रश्नावर सरकारला सूचना देवू पत्रकारांशी बोलताना राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, राज्यपाल म्हणून मला मागासलेल्या, आदिवासीबहुल भागाचा आढावा घेणे, सिंचन, पिण्याचे पाणी, शिक्षण आदी प्रश्नांवर जाण करून घेत त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार मी या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी दौऱ्यावर आलो आहे. ही सर्व माहिती घेतली तर राज्य व केंद्र सरकारशी बोलता येते. त्यावर निर्णय घेता येतात. या भागात काही अपूर्ण सिंचन योजना आहेत. मावेजा कमी मिळत असल्याने शेतकरी जमिनी देत नाहीत. शासन आता चारपट रक्कम मावेजा म्हणून देत आहे. पूर्वी कमी असायचा. त्यावर शेतकऱ्यांनी विचार केला पाहिजे. अन्यथा सक्तीने भूसंपादन केले तरच हे विकास प्रकल्प होणार आहेत. यावर शासनाला निर्णय घ्यावा लागेल.