लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : मागील दोन वर्षांत वाळू घाट लिलाव होत नसल्याने यंदा तरी वाळूघाटाचे लिलाव होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र एका न्यायालय याचिकेनंतर घाट लिलावाची प्रक्रिया पुन्हा ठप्प झाली आहे. २६ घाटांच्या लिलावासाठी जिल्हा कचेरीतील गौण खनिज विभागाने तयारी पूर्ण केली होती.मागील दोन वर्षांत वाळू घाट लिलावात जात नसल्याने मोठी बोंब होत होती. वाळूघाटांचे दर लिलावातील स्पर्धेत वाढले. आता ते दर परवडत नसल्याचे सांगून कंत्राटदार लिलावाकडे कानाडोळा करीत आहेत. यामुळे जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी शासनास प्रस्ताव पाठवून दर कमी करण्याची मागणी केली होती. जवळपास १२ रुपये प्रतिब्रास एवढे दर खाली आले आहेत. मात्र लिलावात स्पर्धा झाल्यास ते वाढण्याचीही भीती आहे. आता पुन्हा बांधकामांचा हंगाम सुरू होण्याची वेळ आली असली तरीही घाटच बंद असल्याने वाळू मिळत नाही. काही ठिकाणचे साठे विकल्यानंतर आता कुठेच वाळू शिल्लक नाही. त्यामुळे बांधकामे ठप्प आहेत. वाळू घाटांचे लिलाव करण्याची मागणी करणारी निवेदने प्रशासनाला दिली जात आहेत. हिंगोली, कळमनुरीत काही कारागिरांनी निवेदने दिली होती. यंदा वाळूघाट लिलावाच्या पहिल्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू झालीही होती. मात्र नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर ती ठप्प झाली. उलट लिलाव झाला असल्यास ते घाटही शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे यंदाही वाळूघाट लिलाव न झाल्यास कारागिरांवर उपासमार कायम राहणार आहे. सध्या काही भागात चोरटी वाहतूक होत आहे. मात्र या वाळूचे दर सामान्यांना न परवडणारे आहेत. ही वाहतूक रोखण्याच्या प्रयत्नात काही जणांनी तर तलाठ्यावरच जीवघेणा हल्ला केला आहे. औंढा पोलिसांत याबाबत गुन्हा दाखल झाला.वाळू घाटांचा लिलाव न झाल्यास कामगारांचे स्थलांतरयंदा सर्वच घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकूण २८ हजार वाळू सर्व घाटांतून उपलब्ध होणार आहे. कंत्राटदारांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा न लागल्यास सामान्यांना आवाक्यातील दर मिळू शकतील. मात्र त्यांच्यातील नाहक स्पर्धेत सामान्यांना फटका बसत आहे. ३५ ते ४0 हजार रुपयांत टिप्पर हा दर देवून वाळू विकत घेणे म्हणजे सोन्याचाच भाव देण्यासारखे घडत आहे. यंदा दुष्काळामुळे बांधकामांकडे आधीच तेवढा कल नाही. त्यात वाळू घाट लिलावही न झाल्यास बांधकाम कारागिरांना मात्र स्थलांतराशिवाय कोणताच पर्याय दिसत नाही.