हिंगोली : भूसंपादनाच्या बैठकीस गैरहजर राहिल्याने हिंगोलीच्या तहसीलदारांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी दिले. तसेच इतर ११ अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यास सांगण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग १६१, ३६१, रेल्वेमार्ग व लिगो प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी ही बैठक बोलावली होती. मात्र याला तहसीलदार गजानन शिंदे अनुपस्थित होते. तर कृषी अधीक्षक अधिकारी विजय लोखंडे, राष्ट्रीय महामार्गाचे पेकाम, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता शांतीलाल चौधरी, कळमनुरीचे उपअभियंता जीवनानी, राष्ट्रीय महामार्ग कार्यकारी अभियंता मिठ्ठेवाड, उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी, कार्यकारी अभियंता एमएसआरडीसी, सेनगाव तहसीलदार वैशाली पाटील, उपमुख्य अभियंता मध्य रेल्वे वर्धा खापुरे, बीएसएनएल कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता एमजीपी हे अधिकारी गैरहजर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील कारवाई केली आहे.
यात राष्ट्रीय महामार्ग १६१ मध्ये ४२ गावे असून त्यापैकी १५ गावांची थ्रीडी मंजुरीस पाठविली आहे. उर्वरित २७ गावांची ३0 एप्रिलपर्यंत पाठवा व तोपर्यंत निवाडा करण्यास सांगण्यात आले. १५ गावांचा मावेजा ३१ मेपर्यंत देऊन भूमिअभिलेखमार्फत कळमनुरीतील २ व हिंगोलीतील एका गावाची मोजणी आठ दिवसांत पूर्ण करा, राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ मधील ६ गावांचा निधी राष्ट्रीय महामार्गाकडे देवूनही न दिल्याने अर्धशासकीय पत्र देण्यास सांगितले. तर निधी एप्रिलअखेर वाटप व्हावा, असेही भंडारी म्हणाले.
रेल्वेच्या वतीने वनजमिनीसाठी प्रस्ताव दाखल केला नाही. याबाबतही अर्धशासकीय पत्र देण्यास सांगितले. तर लिगोसाठी ५ गावांची संपादन प्रक्रिया झाली. खाजगी जमीन खरेदीखताची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. तर क. १८ च्या वाढीव मावेजा प्रकरणात मंजूर ४ कोटी २५ लाखांचा मावेजा संबंधित सहा विभागांकडून मागवून जूनअखेर अदा करण्यासही सांगितले. तर आतापर्यंत १0६१ प्रकरणात संपादन झाले. मात्र २0६ प्रकरणातच जमीन संबंधितांच्या सातबाराहून वगळली. इतरात कारवाईचा आदेश दिला.