हिंगोली : जिल्हा परिषदांसाठी राज्य स्तरावरून आरक्षण सोडत काढण्यात आली असून यात हिंगोली जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी (सर्वसाधारण) राखीव झाले आहे. जि.प.त कोणतेही समीकरण बनले तरीही सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सेनेला संधी मिळाली तर गणाजी बेले या एकमेव सदस्याला संधीची चिन्हे आहेत.
हिंगोली जिल्हा परिषदेतशिवसेना १५, राष्ट्रवादी १२, काँग्रेस-११, भाजप-११, अपक्ष ३ असे पक्षीय बलाबल आहे. मागच्या वेळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी दोन्हीपैकी कोणताही एक पक्ष सेनेसोबत गेल्यावर सत्ता मिळविणे शक्य होते. मात्र आघाडीने एकत्रित निवडणूक लढविल्याने एकत्रितपणेच सत्तेत सहभाग घेतला. त्यामुळे तिन्ही पक्षांना दोन-दोन पदे मिळाली होती. सेनेला अध्यक्षपद व महिला व बालकल्याण सभापती, राष्ट्रवादीला उपाध्यक्ष व कृषी, पशुसंवर्धन सभापती तर काँग्रेसला शिक्षण व अर्थ सभापती आणि समाजकल्याण सभापती ही पदे मिळाली होती.
हिंगोली जि.प.चा महाशिवआघाडीचा फॉर्म्युला राज्यात सत्तेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसे झाले तर येथील परिस्थितीही अशीच कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदही सेनेकडे कायम राहिल्यास गणाजी बेले हे एकमेव सदस्य या प्रवर्गातील असल्याने त्यांच्या गळ्यात माळ पडण्याची शक्यता आहे. सलग दुसऱ्यांदा कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघात संधी मिळणार आहे.
इतर पक्षांकडेही या प्रवर्गातील सदस्य आहेत. काँग्रेसकडे डॉ.सतीश पाचपुते, बाजीराव जुंबडे, चंद्रभागाबाई जाधव, राष्ट्रवादीकडे रामराव वाघडव, भाजपकडे कल्पना घोगरे आणि बनाबाई खुडे या सदस्या आहेत. अनुसूचित जमाती सर्वसाधारणसाठी संधी असल्याने वेगळी काही समीकरणे जुळवून आणल्यास यापैकीही कुणाला तरी संधी मिळू शकते. मात्र अशी काही समीकरणे जुळवायला कोणी दिग्गज मैदानात उतरल्याशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे सध्यातरी सेनेचे गणाजी बेले यांनाच या पदावर संधी मिळण्याची चिन्हे सर्वाधिक आहेत.
चर्चांना पूर्णविराम, सर्वसाधारणवाले थंडजिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण राहिल्यास अनेक दिग्गज राजकीय फिल्डिंग लावण्याची तयारी करीत होते. काहींनी तर वेगळे फासे टाकून का होईना, यावेळी जि.प.अध्यक्षपद पदरात पाडून घेण्याची तयारी चालविली होती. मात्र आरक्षण सोडत सुरू झाली तेव्हा हिंगोली आधीच अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या निकषानुसार आरक्षित झाले.मागील काही दिवसांपासून आरक्षणावरून जिल्हा परिषदेत जोरदार चर्चा रंगत होती. कोणत्या प्रवर्गाचे आरक्षण निघाले तर काय होणार, यावर रंगणारी चर्चा आता एकदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने थांबणार आहे.४आता राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे. अध्यक्षपदासह इतर पदांसाठीही फिल्डिंग लावणारे जागे होणार आहेत. शिवाय यात वेगळ्या काही घडामोडी घडण्याची तूर्त शक्यता नसली तरीही आगामी काळात कोणी प्रयत्न करणार काय? हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.