लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ नुसार कायदेशीर लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मात्र आता वीज ग्राहकांना डिजिटल मोडनुसार व्हॉट्सअ‍ॅप, एसएमएस, ई-मेलव्दारे नोटीस पाठवून थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली आहे.त्यामुळे आता थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा मार्ग अधिक सोपा झाला आहे. महावितरणने विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीज दरवाढ प्रस्ताव क्रमांक १९५/२०१७ च्या निकालानुसार आयोगाने राज्यात महावितरणला थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी डिजिटल मोडनुसार व्हॉट्सअ‍ॅप, एसएमएस, ई-मेलव्दारे नोटीस पाठविण्यास परवानगी दिली असून डिजिटल नोटीस कायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. महावितरणने मागील काही वर्षांपासून ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीची नोंदणी केली आहे. मोबाईल नोंदणी झालेल्या वीज ग्राहकांना वीजपुरवठा व विजेसंबंधी विविध बाबींची माहिती महावितरणतर्फे देण्यात येत आहे.महावितरणने राज्यभरात २ कोटी ५ लाख तर नांदेड परिमंडळातील ६ लाख ९५ हजार ८९८ ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेली आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील ३ लाख ६७ हजार २४८ ग्राहकांचा तर परभणी जिल्ह्यातील १ लाख ८४ हजार ५४३ तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील १ लाख ४४ हजार १०७ वीजग्राहकांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करणे अधिक सोयीचे झाले असून वीजग्राहकांना आता कुठलीही पळवाट राहिलेली नाही.राज्यभरात २ कोटी ५ लाख ग्राहकांची मोबाईल नोंदणीमहावितरणने राज्यभरात २ कोटी ५ लाख तर नांदेड परिमंडळातील ६ लाख ९५ हजार ८९८ ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेली आहे. विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ नुसार कायदेशीर लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मात्र आता वीज ग्राहकांना डिजिटल मोडनुसार व्हॉट्सअ‍ॅप, एसएमएस, ई-मेलव्दारे नोटीस पाठवून थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली आहे.
महावितरण देणार डिजिटल नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2018 12:59 AM