शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

जनसुविधा योजनेच्या यादीवरून सदस्य संतप्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2019 11:52 PM

जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जनसुविधा योजनेत जि.प.सदस्यांच्या शिफारसी डावलून खासदार व आमदारांच्या शिफारसींनाच प्राधान्य दिले. शिवाय ते देताना नियमांनाही तिलांजली देण्याचा प्रकार घडल्याने जाणीवपूर्वक असे करण्याचा प्रकार पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडून होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जनसुविधा योजनेत जि.प.सदस्यांच्या शिफारसी डावलून खासदार व आमदारांच्या शिफारसींनाच प्राधान्य दिले. शिवाय ते देताना नियमांनाही तिलांजली देण्याचा प्रकार घडल्याने जाणीवपूर्वक असे करण्याचा प्रकार पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडून होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.हिंगोली जिल्हा परिषदेला जनसुविधा योजनेत साडेचार कोटींच्या कामांसह पत्र प्राप्त झाले आहे. प्रशांत ठाकरे या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्हॉटसअ‍ॅपवर हे पत्र पाठवून जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रशासकीय मान्यतेस सादर करण्यास सांगितले. जि.प.च्या पंचायत विभागानेही मग या पत्राचा संदर्भ देत थेट जिल्हाधिकाºयांना पत्र देत या यादीची खात्री करून पुढील कारवाई व्हावी, असे कळविले. मुळात ज्या पत्राबद्दलच संभ्रम आहे, त्यावर एवढ्या तत्काळ जि.प.ने पत्र दिलेच कसे? असा सदस्यांचा सवाल आहे. त्यातही ही तत्परता दाखविताना जि.प.च्या पदाधिकारी किंवा सदस्यांना विश्वासात घेतले नाही. जिल्हा नियोजन समितीवर जवळपास २0 जि.प.सदस्य आहेत. त्यामुळे कोणत्याही बाबीसाठी जिल्हा परिषद सदस्यांचे मत ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे. इतर सदस्यांच्या शिफारसी तर कधी कुणी विचारात घेतही नाही. निदान नियोजन समितीवर असलेल्या सदस्यांना तरी सन्मान मिळेल, असे अपेक्षित होते. मात्र आमच्या पत्रांनाही केराची टोपली दाखविली तर नियोजन समिती काय फक्त वरिष्ठ लोकप्रतिनिधीच चालविणार आहेत काय? असा सवाल जि.प.सदस्या सारिका खिल्लारे यांनी केला.राकाँचे गटनेते मनीष आखरे म्हणाले, एकतर जि.प.ने मान्यता घेवून पाठविलेल्या यादीतून गावांची निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र ही यादी पाहून तसे झाले नसल्याचेच दिसत आहे. दुसरे म्हणजे या यादीत असलेल्या अनेक गावांना २0 लाखांपेक्षा जास्त निधीची शिफारस केली. जेव्हा की या योजनेत कमाल २0 लाखांचीच मर्यादा आहे. मग चाळीस-चाळीस लाखांचा निधी कशासाठी ? असा सवाल त्यांनी केला.या यादीवरून इतरही अनेक सदस्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यापूर्वी कधीच कुणी जि.प.च्या अधिकारावर असे गंडांतर आणले नाही. ही मंडळी अशीच अतिरेकी भूमिका घेणार असेल तर जिल्हा नियोजन समितीत असहकाराची भूमिका घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले. जि.प. सदस्यांची एकेका गावावर बोळवण करून खासदार, आमदारांनीच मोठ्या प्रमाणात कामे लाटली. जि.प.कडेच हा निधी येतो. त्यामुळे त्याची प्रशासकीय मान्यता फेटाळण्यासह इतर सर्व बाबी जि.प.सदस्य करू शकतात, याचेही भान या पदाधिकाºयांना राहणार नसेल तर विधानसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगायला लागतील, याचे भान ठेवावे असा इशाराही काहींनी दिला. आघाडीच्या काळात असे कधी घडले नाही. युतीच्या काळात जि.प.ला जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात आहे. काहींनी तर यांना न्यायालयात खेचून सर्वच बाबतीत होणारी लूडबूड बंद करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाHingoli z pहिंगोली जिल्हा परिषद