- गजानन वाखरकर औंढा नागनाथ : गावागावात छोट्या-मोठ्या वादानंतर उद्भवणारे तंटे गाव पातळीवरच मिटविण्यासाठी राज्यभर राबविलेली तंटामुक्ती मोहीम थंड पडल्याचे जाणवत आहे. या समित्या आता कागदोपत्रीच शिल्लक उरल्या आहेत. त्यामुळे गावात मिटणारे तंटे आता थेट पोलिस ठाण्यात पोहचत आहेत. यामुळे पोलीस प्रशासनावरही ताण पडत असल्याचे चित्र आहे. औंढा पोलिस ठाण्यांतर्गत असलेल्या ६० समित्या आता नावालाच उरल्या आहेत.
तत्कालीन गृहराज्यमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून तंटामुक्ती अभियान राज्यभर सुरू केले होते. गावातील छोटे-मोठे तंटे पोलीस ठाण्यात जाण्याअगोदरच मिटावीत. तसेच गावपातळीवर एकोपा निर्माण होऊन जातीय सलोखा कायम ठेवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश होता. यासाठी ग्रामपातळीवर तंटामुक्त समित्या गठीत करून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सदस्यांची निवड केली होती. त्यानंतर या मोहीमेला गावागावातून चांगला प्रतिसाद येत गेला. गावातील तंटे गावातच मिटू लागल्याने पोलिसांवरचा ताण कमी होऊन जातीय सलोखा राखला जाऊ लागला. एवढेच नव्हे, तर परिसरातील गावागावांमध्ये तंटामुक्त गाव होण्यासाठी स्पर्धा लागली होती. त्यातून अनेक गावांना या कामगिरीतुन लाखो रुपयांची पारितोषिके दिली आहेत. मात्र सध्या हे अभियान थंड बस्त्यात दिसून येत आहे. सरकार बदलल्यानंतर इतर योजना जशा थंड बस्त्यात जातात, त्याप्रमाणेच तंटामुक्त योजनेची अवस्था झाल्याचे दिसून येते. विद्यमान सरकारने मागील पाच वर्षाच्या काळात या अभियानाला एकदाही प्रोत्साहन दिलेले दिसून आले नाही. फक्त ज्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सदस्यांचा कार्यकाळ संपला त्यांनाच पुन्हा मुदती वाढून देण्यात आल्याचे चित्र आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानामुळे गावातील सर्व जाती धर्मातील लोक एकत्र यायचे. सर्वांचे सण, उत्सव एकत्र साजरे करायचे. सार्वजनिक कामांना अधिक प्राधान्य दिले जायचे; परंतु आज या अभियानाचा सर्वांनाच विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे. औंढा नागनाथ पोलीस ठाण्यांतर्गत ७९ गावांचा समावेश आहे. त्यापैकी ग्रुप ग्रामपंचायत धरून ६० गावांमध्ये तंटामुक्त समित्या असून ज्या गावांमधील समित्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे, अशा तंटामुक्त समित्यांना पुन्हा मुदतवाढ दिल्याचे पोनि वैजनाथ मुंढे यांनी सांगितले आहे.
चांगला प्रतिसाद होता पोलिसांवर ताण वाढलातत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर.आर. पाटील यांनी कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ही योजना सुरू केली. याला ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.अनेक गावांनी या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कारही पटकावले आहेत. परंतु विद्यमान सरकारने या योजनेला प्रोत्साहन न दिल्याने ही योजना आता थंड असल्याचे दिसून येत आहे. या योजनेमुळे थोड्याफार प्रमाणात पोलिसांचा ताण कमी झाल्याचे दिसून आले होते.