हिंगोली जिल्ह्यात खरीप हंगामात ७५५ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते, तर रब्बी हंगामासाठी ३५२ कोटींच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, यंदा खरिपात ४५६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप झाले आहे. मागील काही वर्षांत पहिल्यांदाच चांगली टक्केवारी गाठल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
यामध्ये परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने खरिपाचे ११८ कोटींचे उद्दिष्ट असताना ८०.८३ कोटींचे पीककर्ज वाटप केले. यात २७ हजार ५६८ शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले. वाटपाचे प्रमाण ६७.९३ टक्के आहे, तर राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक बँकांच्या पीककर्ज वाटपाचा टक्का पहिल्यांदाच काही प्रमाणात वाढला आहे. या बँकांची उदासीनता मात्र कायम आहे. कारण ५१० कोटींचे उद्दिष्ट असताना त्यांनी २४२.४२ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले. यात २४ हजार ६७१ शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले, तर एकूण उद्दिष्टाच्या ४७.४९ टक्केच पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे या बँकांनी ५० टक्केही उद्दिष्ट गाठले नसल्याचेच चित्र दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने मात्र १०५ टक्के पीककर्ज वाटप करून जिल्ह्यात विक्रमी कामगिरी बजावली आहे. दरवर्षी याच एका बँकेमुळे पीककर्ज वाटपाची आकडेवारी समाधानकारक स्थिती गाठते असा अनुभव आहे. जिल्हा बँकेचे वाटप दरवर्षी त्याच तुलनेत असते. मात्र, ही बँक वाढीव पीककर्ज वाटप करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम करीत असल्याचे दिसून येते. या बँकेला १२६.३६ कोटींच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी १७ हजार ८६९ शेतकऱ्यांना १३३.५० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले.
कर्जमाफीनंतरही वाटप नाही
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जमाफीत घसघसशीत ६०० कोटी रुपये मिळविले आहेत. मात्र, २५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीनंतरही कर्जवाटप केले नाही. यंदा यातील तीन ते चार हजारजणांना कर्ज दिले. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांना नाहक खेटे मारायला लावून कर्जबाजारी केले. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मेळावे घेण्याचे दिलेले आश्वासनही पाळले नाही. आता रब्बी हंगामात तरी शेतकऱ्यांना या बँका कर्ज देतील काय? हा प्रश्नच आहे. या बँकांना तब्बल २१० कोटींचे उद्दिष्ट रब्बीसाठी आहे.