दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, जीएसटी रिटर्न रिव्हाइजची सुविधा द्यावी, कॅश लेजरमध्ये जमा करावर व्याज आकारू नये, जीएसटीआर-२ लागू करा, क.१४९ मधील प्रक्रिया सोपी करावी, मासिक अथवा त्रैमासिक रिटर्न अर्ज दाखल केल्यानंतर पुढील अर्ज दाखल करेपर्यंत त्यात सुधारणेची संधी असावी, वार्षिक विवरण सुधारणेची मुदत सप्टेंबरऐवजी मार्चपर्यंत वाढवावी, करचोरी थांबविण्यासाठी तत्काळ जीएसटीआर २ लागू करा, ज्यामुळे खरेदीदाराला पुन्हा कर भरण्याची गरज पडणार नाही. शोधमोहिमेत अथवा एरवीही नोंदणीकृत विक्रेत्याला करचोर जाहीर करून त्याच्याकडील माल जप्त करण्याची व्यवस्था कायद्याविरुद्ध आहे. आयकरातही ही सोय नाही. यामुळे जीएसटीविरुद्ध रोष आहे. विभागीय अधिकारी अजूनही व्हॅट करप्रणालीनुसारच काम करीत आहेत. जेव्हा की जीएसटीची प्रक्रिया वेगळी आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची पुन्हा पडताळणी करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर गजानन घुगे, रेमशचंद बगडिया, प्रकाश सोनी, सुदर्शन कंदी, पंकज अग्रवाल, सुधीरअप्पा सराफ आदींची नावे आहेत.
जीएसटीतील समस्यांवर व्यापाऱ्यांनी मांडले गाऱ्हाणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 20, 2021 4:33 AM