शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेत पुन्हा एकदा ट्रम्प सरकार! कमला हॅरिस यांना पराभूत करत मिळवला दणदणीत विजय
2
भारतीय वंशाचे राजा कृष्णमूर्ती यांचा विजय, अमेरिकेच्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा मारली बाजी! 
3
Maharashtra Election 2024: राज ठाकरेंचा 'या' मतदारसंघातील उमेदवाराबद्दल मोठा निर्णय
4
AUS vs IND BGT : ऑस्ट्रेलियात Team India चा दारुण पराभव होणार; रिकी पाँटिंगची 'मन की बात'
5
“राहुल गांधी शहरी नक्षलवाद्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले”: चंद्रशेखर बावनकुळे
6
"जरांगेंच्या निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांचं नुकसान; ...आम्ही व्यवस्थित डाव मारू!"; काय म्हणाले बच्चू कडू?
7
"तुम्हा सर्वांना उडवून टाकेन..."; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने हॉस्पिटल उडवून देण्याची धमकी
8
"...तर पाय कलम करू", नितेश राणेंना मारण्याची धमकी देणाऱ्या सिद्दिकींना नारायण राणेंचे उत्तर
9
AUS vs IND : बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीसाठी यजमानांची 'भारी' तयारी; क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय
10
Waaree Energies Share Price : एका आठवड्यात 'या' शेअरमध्ये ४९ टक्क्यांची वाढ, बनली १ लाख कोटींची कंपनी; गुंतवणूकदार मालामाल
11
Salman Khan : हस्ताक्षरामुळे उघड होणार सलमान खानच्या घरावरील गोळीबार आणि पत्राचं रहस्य
12
Raha Kapoor Birthday: दोन वर्षांची झाली राहा कपूर, आजी नीतू अन् आत्या रिद्धीमाने शेअर केला क्युट फोटो
13
भारत ऑस्ट्रेलियाशी टेस्ट मालिका हरला तरीही WTC Final गाठू शकतो, जाणून घ्या गणित
14
मुस्लिमांसाठी १० हजार कोटींचं बजेट; मविआच्या जाहीरनाम्यात समाजवादी पक्षाची मागणी
15
लाडक्या बहिणींना वर्षाला देणार २५००० ; अजित पवारांची घोषणा, जाहीरनाम्यात काय काय?
16
‘गुरुचरित्र’सारखा प्रभाव, दत्तात्रेयांच्या आद्य अवताराचे सार; मनोभावे स्मरण, लाभेल पुण्य!
17
Swiggy IPO गुंतवणूकीसाठी खुला, अँकर गुंतवणूकदारांकडून उभे केले ५००० कोटी; GMP काय?
18
कोण आहे अमन देवगण? 'आजाद'मधून करतोय पदार्पण, अजय देवगणसोबत आहे हे कनेक्शन
19
'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुलीवर सावत्र मुलीचे नवे आरोप; म्हणाली, "ती माझ्या आईच्या बेडवर..."
20
सीमेवर नवी ताकद... आता भारतीय लष्कराला मेड इन इंडिया ASMI शस्त्र मिळणार!

गणवेशाची रक्कम ‘डीबीटी’ अंतर्गत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2017 11:35 PM

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मोफत शालेय गणवेश योजनेचा थेट लाभ हस्तांतरण करण्यात आले असून संबधित गट शिक्षणाधिकाºयांना सदर योजनेची अंमलबजावणी डीबीटीनुसार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देहिंगोली : वस्तू खरेदीची पावती अनिवार्यच

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मोफत शालेय गणवेश योजनेचा थेट लाभ हस्तांतरण करण्यात आले असून संबधित गट शिक्षणाधिकाºयांना सदर योजनेची अंमलबजावणी डीबीटीनुसार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.शासनाकडून विद्यार्थ्यांना विविध योजनेचा दिला जाणार आर्थिक लाभ, वस्तू आता डीबीटी अंतर्गत दिला जाणार आहे. मोफत गणवेश योजनेचा निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावरच वर्ग केला जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार लाभार्थी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना वस्तूची खरेदी करून त्याची पावती सादर केल्यानंतरच लाभाची रक्कम बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या योजने अंतर्गत नक्की वस्तू खरेदी करण्यात आली आहे का? याबाब खात्रीसाठी शासनाकडून सदर निर्णय घेण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी, अद्याप अनेक विद्यार्थ्यांच्या हाती अद्याप गणवेश पडले नाहीत. त्यामुळे पालकांतून संताप व्यक्त होत आहे. तर काहींनी गणवेश योजनेचा लाभच नको असे म्हणत याकडे पाठ फिरवली आहे. विशेष म्हणजे सदर योजना प्रभावीपणे राबविताना संबधित तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाºयांनीही दिरंगाई केली. विद्यार्थ्यांची बँकेत खातेच उघडली गेली नाहीत. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी अद्याप गणवेश योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. शासनाकडून आलेल्या सूचनांचे पालनच केले जात नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गणवेश योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे.गट शिक्षणाधिकारी : योजनेचा अहवालमोफत गणवेश योजने अंतर्गत अनेक शाळेतील विद्यार्थी अजूनही वंचित आहेत. आता संबधित तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाºयांना सर्व शिक्षा कडून परत एकदा डीबीटी अंतर्गत योजना अंमलबजावणीचे पत्र १४ डिसेंबर रोजी पाठविण्यात आले आहेत. शिवाय अहवालही सादर करण्याच्या सूचना संबधित गट शिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आल्या आहेत. सदर अहवालात गणेवशासाठी असणारी पात्र विद्यार्थी संख्या, बँक खाते उघडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यासह योजनेची माहिती तत्काळ जिल्हा कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना आहेत.पालकांचे बँक खातेविद्यार्थी व आई यांच्या संयुक्त खात्याचा आग्रह न धरता, आई-वडील किंवा पालकांच्या वैक्तीक आधार संलग्न खात्यावर गणेवशाची रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे.