तालिबानने (Taliban) भलेही अफगाणिस्तानवर (Afghanistan) कब्जा केला असला तरी देखील त्यांना तेथील अफगान बँकेच्या पैसा आणि मालमत्ता मिळविण्यासाठी मोठी वाट पहावी लागणार आहे. अफगाणिस्तानची केंद्रीय बँक (डीएबी) कडे गेल्या आठवड्यापर्यंत 10 अब्ज डॉलरची संपत्ती होती. परंतू यातील बहुतांश संपत्ती ही अफगाणिस्ताबाहेर ठेवलेली असल्याने ती तालिबानच्या हाती लागण्याची शक्यता मावळली आहे. (Taliban Cannot Access Afghanistan's Reserves: Central Bank Chief)
Vida Samadzai: मिस अफगानी! बिकिनी घालून रँम्प वॉक, बिग बॉसमध्ये रोमान्स; देशात उडवलेली खळबळ
काबुलवर तालिबानचा कब्जा होण्याआधीच अफगाणिस्तान सोडणाऱ्या बँकेच्या गव्हर्नर अजमल अहमदी यांनी याची माहिती दिली आहे. तालिबान बँकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे याची चौकशी करत आहेत. म्हणून मीच काही माहिती देत आहे, असे ते म्हणाले. अहमदी यांनी यासंबंधी काही ट्विट केले आहेत. गेल्या आठवड्यात एकूण मुद्रा ही 9.0 अब्ज डॉलर होती. याचा अर्थ हा नाही की तिजोरीतच एवढे पैसे ठेवले असतील. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अधिकांश संपत्ती सुरक्षित आणि कोषागार आणि सोन्याच्या रुपात ठेवण्यात येते.
Afghanistan crisis: जगभरातील मोबाईल, इलेक्ट्रीक कार स्वस्त करू शकते अफगानिस्तान, कसे?
याचा अर्थ असा की 9 अब्ज डॉलरपैकी अधिकतर संपत्ती ही दुसऱ्या देशांमध्ये आहे. जी तालिबानच्या कब्ज्यात येऊ शकत नाही. यापैकी काही संपत्ती रोखीच्या स्वरूपात अफगाणिस्तानात ठेवलेली आहे. डीएबी ने केलेल्या प्रमुख गुंतवणुकीमध्ये फेडरल रिजर्व होल्डिंग्समध्ये 7 अब्ज डॉलर, युएस बिल आणि बॉन्डमध्ये 3.1 मिलियन डॉलर, डब्ल्यूबी रैमपी एसेट्स मध्ये 2.4 मिलियन डॉलर, सोन्यामध्ये 1.2 अब्ज डॉलर, कॅश अकाऊंटमध्ये 0.3 अब्ज डॉलर आहेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय खात्यांमध्ये 1.3 अब्ज डॉलर आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्समध्ये 0.7 अब्ज डॉलर आहेत.
Afghanistan: हिम्मत लागते! अफगानिस्तान अजून पडलेले नाही; एक प्रांत अजूनही लढतोय
गेल्या दोन महिन्यांपासून देशातील परिस्थीती बिघडल्यानंतर आयएमएफ देत असलेली मोठी रक्कम वळती करण्यात आलेली नाही. यामुळे डीएबीकडे असलेली रक्कम नाहीच्या बरोबर आहे, असे अहमद म्हणाले. अमेरिकेने अफगाणिस्तानची सर्व खाती सील केली आहेत. आयएमएफ अफगाणिस्तानला 440 मिलियन डॉलर देणार होती. यामुळे येत्या काळात तालिबानला देश चालविणे कठीण होणार आहे. यामुळे येत्या काळात अफगानिस्तानवर मोठे आर्थिक संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.