ब्रसेल्स: अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवणाऱ्या तालिबान संघटनेला आर्थिक धक्के बसण्यास सुरुवात झाली आहे. तालिबानच्या कारवायांचे व्हिडीओ दररोज समोर येत आहेत. तालिबानला मान्यता मिळावी यासाठी संघटनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीन, रशिया, पाकिस्ताननं तालिबानला पूरक भूमिका घेतली आहे. मात्र पाश्चिमात्य देश आणि संघटनांनी तालिबानला धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेनं अफगाणिस्तान सरकारची बँक खाती गोठवली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं तालिबान सरकारला कोणतंही कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. यानंतर आता युरोपियन महासंघानं तालिबानला धक्का दिला आहे.
युरोपियन युनियननं तालिबानला मान्यता दिलेली नाही. आम्ही दहशतवाद्यांशी आमची कोणतीही चर्चा सुरू नाही, अशी स्पष्ट आणि कठोर भूमिका युरोपियन महासंघाच्या आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी मांडली. तालिबाननं अफगाणिस्तान काबीज करून आठवडा झाला आहे. काबूलमधून सुरक्षित सुटका करण्यात आलेल्या अफगाणी कर्मचाऱ्यांना माद्रिदमध्ये आणण्यात आलं. तिथल्या रिसेप्शन सेंटरला भेट देऊन उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी युरोपियन महासंघाची भूमिका स्पष्ट केली.
अफगाणिस्तानमधील जनतेच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचवण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचं उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी सांगितलं. 'यावर्षी अफगाणिस्तानला ५७ मिलियन युरोजची मदत देण्यात आली. त्याच वाढ करण्यात येईल. मानवी हक्क जपले जावेत, अल्पसंख्यांकांना चांगली वागणूक मिळावी आणि महिला, मुलींचे अधिकारांचं रक्षण व्हावं यासाठी युरोपियन महासंघ अफगाणिस्तानला आर्थिक सहाय्य करतो,' असंदेखील त्या पुढे म्हणाल्या.