काबुल: तालिबानने १५ ऑगस्ट रोजी काबुलमध्ये प्रवेश केला. आता संपूर्ण अफगाणिस्तानवरतालिबानचा ताबा आहे. अफगाणी नागरिकांना तालिबानी शासनाचा आधीचा अनुभव असल्यामुळे त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये राहायचं नाही. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत देश सोडायचा आहे. यासाठी विमान हा एकमात्र पर्याय आहे. यासाठी हजारोंच्या संख्येने अफगाणी नागरिक विमानतळावर येऊन कोणत्याही फ्लाइटमध्ये चढून देशातून बाहेर पडायचा प्रयत्न करत आहेत.
अफगाणिस्तान विरुद्ध तालिबान युद्धात शेवटचे तीन दिवस निर्णायक ठरले जेव्हा तालिबानने बाराच्या वर शहरं आपल्या ताब्यात घेतली. तालिबानचं सैन्य फक्त ६० हजारांचं आणि अफगाण सरकारकडे होते ३ लाखांहून जास्त सैनिक. तालिबानकडे होती लुटलेली, जुनी शस्त्रं. तर अफगाण फौजांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र होती. पण असं असून फक्त ७२ तासांमध्ये तालिबानने एकेक करत डझनभर शहरांवर ताबा मिळवत काबूल गाठलं. मात्र बीबीसी वृत्तनाहिनीनूसार यामागे पुढील ४ कारणं महत्वाची आहेत.
१. अफगाण सैन्यात राष्ट्रीय भावनेचा अभाव-
अफगाण राष्ट्रीय सैन्य कधी धड अस्तित्वातच येऊ शकलं नाही. अमेरिकेने त्यांच्या उभारणी आणि पगारासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले, पण तो पगार सैनिकांपर्यंत पोहोचण्यात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. अनेक सैनिक अस्तित्वातच नव्हते - ते केवळ कागदावर होते आणि त्यांचा पगार अधिकारी खात होते. अफगाण सैन्यात नेमके जवान किती आहेत, हा आकडा अफगाण सरकारही शेवटपर्यंत देऊ शकलं नाही. विविध टोळ्यांमधून आलेल्या अनेक सैनिकांमध्ये राष्ट्रीय भावनेचा अभाव दिसला. त्यामुळे ते शत्रू दिसताच पळ काढू लागले.
२. तालिबानकडे स्थानिक भूगोलाची बारीक माहिती-
अफगाण सैन्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं आणि विमानं होती खरी, पण त्यांचा रखरखाव करणं जिकिरीचं ठरलं. तसंच, तालिबानने त्यांच्या पायलट्सना हेरून ठार मारलं. युद्ध सोडून पळालेल्या अफगाण सैनिकांची अमेरिकन शस्त्रास्त्रं तालिबानसाठी लढणाऱ्यांना सहज मिळाली. तालिबानकडे आधीपासूनची सोव्हिएतच्या आक्रमणावेळची शस्त्रं होतीच. तालिबानकडे स्थानिक भूगोलाची बारीक माहिती होती. अनेक स्थानिकांची मदतही होती. त्यामुळे शस्त्रं थोडी कमी असली तरी ती उणीव या अचून माहितीने भरून काढली.
३. तालिबानला अंमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळतो महसूल-
तालिबानला अंमली पदार्थांच्या तस्करीतून मोठा महसूल मिळतो. त्यांनी एक-एक सीमा बंद करत काबूलमधल्या सरकारच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. आधीपासूनच ते सरकार तंगीत दिवस काढत होतं. अमेरिकेकडून येणारी मदतही अटत होती. त्यामुळे अश्रफ घनी सरकारच्या तिजोरीत ऐन युद्धाच्या वेळी खडखडाट होता.
४. सैनिकांमध्ये लढण्याचा विश्वास निर्माण करण्यात सरकार अपयशी-
अफगाणिस्तानात अमेरिकेनं लोकशाही सरकार स्थापन केलं असलं तरी या सरकारविषयी स्थानिक लोकांमध्ये पाश्चिमात्य देशांचं बाहुलं सरकार अशीच प्रतिमा होती. त्यामुळे सैन्याचा आणि लोकांचाही सरकारवर विश्वास नव्हता. त्यातच काबूलपर्यंत तालिबानचं सैन्य आल्यावर राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनीच काढता पाय घेतला. त्यामुळे राष्ट्रीय सैन्य निर्नायकी अवस्थेत होतं. सैन्याला प्रतिकार करायचा झाला तरी निश्चित धोरण लागतं. सैनिकांमध्ये लढण्याचा विश्वास निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरलं. त्यामुळे सैन्याने अनेक ठिकाणी प्रतिकारच केला नाही.
दरम्यान, तालिबानने अफगाणिस्तानवर पुन्हा सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी एक रणनीती आखून ते वाटचाल करत आहेत. तालिबानी संघटनेमध्ये आणि त्या संघटनेच्या बंडखोरांमध्ये मात्र बराच बदल झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे. हा बदल तालिबानकडे मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या संपत्तीमुळे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एका माहितीनुसार, अमेरिकेने सोव्हिएत संघाला शीतयुद्धात मात देण्यासाठीच तालिबानच्या स्थापनेला छुपा पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे, तर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि पैसा पाकिस्तानच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचे काम अमेरिकेने केल्याचे सांगितले जाते.
बदला घ्यायचा नाही-
तालिबानी प्रवक्त्यांनी सांगितले की, आम्हाला कोणाचाही बदला घ्यायचा नाही. सरकार आणि लष्करात सेवा देणाऱ्यांना माफ करण्यात येईल. नागरिकांनी घाबरू नये. कोणीही भीतीने देश सोडून जाऊ नये, असे आवाहनही केले. मात्र, नागरिकांनी भीतीपोटी काबुल सोडण्यास सुरुवात केली असून शहरात अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी झाली आहे.