काठमांडू - चीननं विश्वासघात केल्यानंतर आता भारतनेपाळचा महत्त्वाकांक्षी वीज प्रकल्प वेस्ट सेती पूर्णत्वास नेणार आहे. नेपाळचे गुंतवणूक बोर्ड आणि भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी NHPC लिमिटेड यांच्यात वेस्ट सेती आणि सेती नदी-2 जलविद्युत प्रकल्पांसाठी गुरुवारी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. यानंतर NHPC या प्रकल्पासाठी आवश्यक अभ्यास करेल आणि उत्खनन इत्यादी कामांना सुरुवात करेल. त्यानंतर बांधकामाला सुरुवात होईल. यापूर्वी चीनने २०१८ मध्ये या प्रकल्पातून माघार घेतली होती.
नेपाळ गुंतवणूक बोर्डाचे प्रवक्ते अमृत लमसाल यांनी काठमांडू पोस्टला सांगितले की, NHPC टीम १८ ऑगस्ट रोजी काठमांडूला येत आहे आणि येथे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली जाईल. तत्पूर्वी, नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी सुदूर पश्चिम प्रांतातील ७५० मेगावॅट वेस्ट सेटी स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प आणि ४५० मेगावॅट सेती नदी-6 जलविद्युत प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी NHPC च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
वेस्ट सेतीबाबत अनेक मुद्द्यांवरून चीन आणि नेपाळमध्ये वाद चीन सुरुवातीला २०१२ मध्ये हा प्रकल्प उभारायचा होता. ते २०१८ पर्यंत या प्रकल्पाशी निगडीत होते पण नंतर त्यांनी प्रकल्पातून माघार घेतली. चीनने माघार घेतल्यानंतर आता पंतप्रधान मोदींच्या १६ मे रोजी नेपाळमधील लुंबिनी दौऱ्यानंतर भारत हा प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी $2.4 बिलियन खर्च येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतातील विजेची तीव्र टंचाई लक्षात घेता, नवी दिल्ली आणि काठमांडू यांच्यातील ऊर्जा प्रकल्पांबाबतचे सहकार्य लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचे दिसते.
नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रात भारताकडून राबवण्यात येणारी ही तिसरी योजना आहे. वेस्ट सेती प्रकल्पाला ऑस्ट्रेलियाच्या उभारणीचे काम चीनच्या आधी देण्यात आले होते, परंतु ते कोलमडले. याआधी वेस्ट सेती प्रकल्पाबाबत चीन आणि नेपाळमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद झाला होता. यामध्ये वीज निर्मितीनंतर त्याचं खरेदी दर प्रमुख होता. नेपाळने सांगितलेला वीज दर अपुरा असल्याचे चिनी कंपनीने म्हटले होते, मात्र काठमांडूनेही दर बदलला नाही. चीनला मनमानी दराने वीज विकायची होती पण नेपाळ त्याच्या दबावात आला नाही, असे सांगण्यात येत आहे.