सना- सलग 33 वर्षे येमेनवर राज्य करणाऱ्या अली अब्दुल्लाह सालेह यांची दोन दिवसांपुर्वी हत्या करण्यात आली. अरब स्प्रींगमध्ये झालेल्या उठावात 2011 साली सालेह यांना पायउतार व्हावे लागले होते. मात्र सत्तापालट होऊनही येमेनमध्ये फारसा बदल झालेला नाही. गेल्या सहा वर्षांमध्ये येमेनमधील स्थिती अधिकाधिक चिघळत चालली आहे.
1978 साली उत्तर येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सालेह सत्तेत आले. त्यानंतर 1990 साली देशाच्या दोन तुकड्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर ते बृहद अशा येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. मात्र 2011 साल उजाडले ते बदलाचे वारे घेऊनच. बेकारी आणि चलनवाढीने त्रस्त झालेल्या लोकांनी रस्त्यावर येऊन त्यांना पायउतार होण्यास भाग पाडले. त्यानंतर हादी यांचे सरकार अस्त्तित्वात आले. गेली अनेक वर्षे येमेनला हौती बंडखोरांनी पोखरुन ठेवलेले आहे.काही तज्ज्ञांच्या मते हौती बंडखोरांचे मुळ 90च्या दशकात वायव्य येमेनमध्ये प्रभावी असणाऱ्या शबाब-अल-मुमानीन संघटनेमध्ये आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली 2003 साली इराकवर हल्ला करण्यात आल्यानंतर या संघटनेचा एक नेता हुसैन- अल-हौती याने विरोध प्रकट केला होता. त्याने अमेरिका आणि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सालेह यांच्याविरोधात निदर्शने केली होती. मात्र येमेनी संरक्षण दलाच्या हल्ल्यात त्याला ठार मारण्यात आले. त्याच्यानावावरून या बंडखोराच्या गटाला हौती असे नाव पडले आहे. सध्या 33 वर्षांचा अब्दुलमलिक -अल-हौती या गटाचे नेतृत्व करत आहे. हौती बंडखोरांच्या मते आताचे हादी सरकार भ्रष्ट असून अधिकारांचे विभाजन योग्यरित्या झाले नसल्याचे कारण पुढे करत हौती बंडखोरांनी यादवी सदृ्श्य स्थिती निर्माण केली. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर राष्ट्राध्यक्ष अब्द्राबुह मन्सूर हादी यांनी सौदी अरेबियाचा रस्ता धरला. त्याचप्रमाणे येमेनमधील बंडखोरांना आटोक्यात आणण्यासाठी सौदीने सरळ हस्तक्षेप करत बंडखोरांवर हल्ले सुरु केले. त्यामुळे युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली आणि सामान्य येमेनी नागरिक व इतर देशांतील नागरिकांच्या जिविताचा प्रश्न निर्माण झाला होता. लढाईमध्ये वेगाने घडामोडी घडत जाऊन बॉम्बमुळे अनेक ठिकाणी इमारती, शाळा उद्धवस्त होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे लाखो लोकांना विस्थापित व्हावे लागले तर हजारो लोकांना आपले प्राणही गमवावे लागले. संयुक्त राष्ट्राच्या मते या संपुर्ण पेचप्रसंगात 10 हजार लोकांची हत्या झालेली आहे. तसेच मानवाधिकाराच्या बाबतीत ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे मतही संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केली आहे.