वॉशिंग्टन : अमेरिकेने इस्रायलला मोठा झटका दिला आहे. हमासविरोधात आजवर इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मतदान केले नाही. गाझामध्ये सुरु असलेल्या युद्धात इस्रायलिविरोधात एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे 15 सदस्यांच्या परिषदेत १२-० अशा फरकाने हा प्रस्ताव पारित झाला आहे.
गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धात त्वरित मानवीय रोक आणि कॉरिडॉरचे आवाहन या प्रस्तावात करण्यात आले आहे. या युद्धावर युएनमध्ये पारित झालेले हा पहिला प्रस्ताव आहे. तसे पाहिल्यास रशियावर देखील युएनमध्ये अनेक प्रस्ताव आणण्यात आले होते. परंतू, त्याचा युक्रेन युद्धावर काहीही परिणाम जाणवला नव्हता. हा प्रस्ताव माल्टाने आणला होता. यावरील मतदानावेळी अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटन अनुपस्थित राहिले. यामुळे माल्टाला अन्य देशांना सोबत आणता आले व इस्रायलविरोधात मतदान झाले.
आम्ही जे साध्य केले ते एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आणि सशस्त्र संघर्षांमधील मुलांच्या दुरवस्थेसाठी आम्ही आमच्या वचनबद्धतेवर ठाम राहू, असे माल्टाच्या संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत व्हेनेसा फ्रेझियर यांनी यावेळी म्हटले.
परंतू, हा प्रस्तावही वादात सापडला आहे. यामध्ये मागणी करण्याऐवजी आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे हमासने ओलिस ठेवलेल्या इस्रायली आणि अन्य देशांच्या लोकांनाही तत्काळ आणि बिनशर्त सोडण्याचा विषयाचे गांभिर्य संपले आहे. तसेच हमासने ७ ऑक्टोबरला केलेल्या हल्ल्याचाही यात काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यातील त्रुटी लक्षात येताच रशियाच्या राजदूत वासिली नेबेंजिया यांनी मतदानापूर्वी हा प्रस्ताव दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू तो अयशस्वी ठरला.
रशियाने शत्रुत्व संपुष्टात येईल अशा तात्काळ, टिकाऊ आणि शाश्वत मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी केली. या दुरुस्तीवर झालेल्या मतदानात पाच देशांनी बाजू मांडली, तर अमेरिकेने विरोध केला. यावेळी नऊ देश गैरहजर राहिले. यामुळे ही दुरुस्ती बारगळली.