मुंबईमध्ये २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी वाँटेड असलेला पाकिस्तानी वंशाचा कॅनेडियन उद्योगपती तहव्वूर राणा याचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यास कॅलिफोर्नियातील अमेरिकन न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. १० जून २०२० रोजी भारताने ६२ वर्षीय राणाला प्रत्यार्पणाच्या उद्देशाने तात्पुरती अटक करण्याची तक्रार दाखल केली. बायडेन प्रशासनाने राणाच्या भारतात प्रत्यार्पणाला पाठिंबा दिला आणि त्याला मान्यता दिली.
१६ मे रोजीच्या ४८ पानांच्या आदेशात, कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टसाठी जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश जॅकलिन चूलजियन यांनी सांगितले की, विनंतीला समर्थन आणि विरोध आणि सुनावणीच्या वेळी सादर केलेल्या युक्तिवादासाठी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे न्यायालयाने पुनरावलोकन केले आणि त्यावर विचार केला.
ज्या गुन्ह्यांसाठी त्याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली आहेस, त्या गुन्ह्यांसाठी ६२ वर्षीय राणा प्रत्यार्पण करण्यायोग्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी, मुंबईतील भीषण दहशतवादी हल्ल्यातील त्याच्या भूमिकेसाठी भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केल्यानंतर, राणाला अमेरिकेत अटक करण्यात आली.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) त्याला राजनैतिक माध्यमांद्वारे भारतात आणण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबाच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या २६/११ च्या हल्ल्यातील राणाच्या भूमिकेची एनआयएकडून चौकशी सुरू आहे.
न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, अमेरिकन सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की राणाला माहित होते की त्याचा बालपणीचा मित्र, पाकिस्तानी-अमेरिकन डेव्हिड कोलमन हेडली हा लष्कर-ए-तैयबामध्ये सामील होता आणि त्यामुळे हेडलीला त्याच्या कारवायांमध्ये मदत केली. राणाच्या वकिलांनी प्रत्यार्पणाला विरोध केला.
कर्नाटकी पेच कायम; सत्तावाटपाचे सूत्र ठरले, पण डी. के. शिवकुमार अडून बसले! ठेवल्या 2 मोठ्या मागण्या
मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सहा अमेरिकनांसह एकूण १६६ जणांचा मृत्यू झाला होता. हा हल्ला १० पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केला होता. मुंबईतील प्रतिष्ठित आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी हे हल्ले ६० तासांहून अधिक काळ सुरू होते. भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रत्यार्पण करार आहे. राणाचे भारताकडे प्रत्यार्पण हे पूर्णपणे कराराच्या अधिकारक्षेत्रात होते, असा निकाल न्यायाधीशांनी दिला.