वॉशिंग्टन- अमेरिकन सरकारचे कामकाज एका वर्षात दुसऱ्यांदा ठप्प झाले आहे. अर्थसंकल्प तरतुदीस मंजुरी न मिळाल्याने ट्रम्प सरकारवर ही नामुष्की ओढावली आहे. फेडरल फंडिंगची मुदत संपण्यापुर्वी या नव्या विधेयकाला मंजुरी मिळेल अशी संसद सदस्यांना अपेक्षा होती मात्र तसे न झाल्याने पुन्हा एकदा शट डाऊनला सामोरे जाण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. याआधी जानेवारी महिन्यातही शट डाऊन करण्यात आले होते. शुक्रवारी पहाटे ५ वाजण्यापुर्वी निधीच्या आराखड्याला मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र रिपब्लिकन सिनेटर रँड पॉल यांनी अमेरिकन कर्जांचा मुद्दा उचलून धरत घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करण्यास विरोध केला.
जानेवारी महिन्यात काय झाल होतं?राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प सरकारच्या वर्षपूर्तीला काही दिवस शिल्लक असतानाच, अमेरिका आर्थिक पेचात अडकली होती. शुक्रवारी रात्री रिपब्लिकन पक्षानं सरकारी खर्चासाठी आवश्यक प्रस्ताव सीनेटपुढे मांडला. त्याच्या बाजूने 50 मतं पडली, तर 48 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं होतं. हे आर्थिक विधेयक मंजूर होण्यासाठी 60 मतांची आवश्यकता होती. तेवढी मतं न मिळाल्यानं सरकारला 'शटडाउन'ची घोषणा करावी लागली. त्यावरून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक पक्ष एकमेकांवर आरोप करु लागले होते. रिपब्लिकन पक्षाचं बहुमत असलेल्या प्रतिनिधी सभेत हा प्रस्ताव सहज मंजूर झाला, पण सीनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्याच तीन सदस्यांना विधेयकाला विरोध असल्याने ते मंजूर होऊ शकलं नाही. अमेरिकेतील अँटी डेफिशियन्सी अॅक्टनुसार, निधीची तरतूद नसल्यास सरकारी यंत्रणांना आपलं काम थांबवावं लागतं. निधीची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकार स्टॉप गॅप डील आणतं, त्याला अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी बंधनकारक आहे. परंतु, सीनेटमध्ये त्यावर चर्चा होत असतानाच रात्रीचे 12 वाजले आणि विधेयक अडकलं. त्यामुळे, अत्यावश्यक सेवा वगळता अमेरिकन प्रशासनाचे बहुतांशी विभाग बंद ठेवावे लागले होते.