राजकीय संघर्षात लष्कराची उडी

पाकिस्तानी लष्कराने निदर्शने करीत असलेल्या दोन्ही संघटनांशी चर्चा करून गुरुवारी राजकीय संघर्षात उडी घेतली

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी लष्कराने निदर्शने करीत असलेल्या दोन्ही संघटनांशी चर्चा करून गुरुवारी राजकीय संघर्षात उडी घेतली; मात्र सरकारनेच मध्यस्थी करण्यास सांगितल्याचे स्पष्ट करून संकटग्रस्त सरकारच्या अडचणीत भर पाडली. पेचात मध्यस्थी करा, असे आपण लष्कराला सांगितलेच नव्हते, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत होता. लष्करप्रमुख राहिल शरीफ यांनी गृहमंत्री चौधरी निसार यांच्या उपस्थितीत पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफचे नेते इम्रान खान आणि पाकिस्तान अवामी तहरिकचे प्रमुख मौलवी ताहिर उल कादरी यांच्याशी आज चर्चा केली. लष्कराचे प्रतिनिधी पडद्याआडून दोन्ही संघटनांशी चर्चा करून सरकार आणि निदर्शकांत करार घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करतील, असे यावेळी ठरले. जनरल शरीफ यांच्या मध्यस्थीस काही तास उलटल्यानंतर सरकार व निदर्शकांत लष्कराच्या मध्यस्थीस कोण जबाबदार, यावरून वाक्युद्ध रंगले. आपण लष्कराला मध्यस्थी करण्यास सांगितले नव्हते किंवा लष्कराने तशी विचारणाही केली नव्हती, असे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी संसदेत सांगितले होते. स्वत:च्या बचावासाठी शरीफ यांनी लष्करप्रमुखांची मदत मागितल्याचे वृत्त माध्यमांत झळकले होते. ते फेटाळताना शरीफ यांनी निदर्शकांच्या विनंतीवरूनच आपण लष्करप्रमुख आणि निदर्शकांच्या नेत्यातील चर्चेला मान्यता दिल्याचे सांगितले; मात्र निदर्शकांचे नेते खान व कादरी यांनी शरीफ यांचा हा दावा फेटाळून लावला. आम्ही कधीही लष्कराच्या मध्यस्थीची विनंती केली नव्हती, असे या नेत्यांनी म्हटले. दुसरीकडे लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल असीम बजवा यांनी सरकारने लष्करप्रमुखांना विद्यमान कोंडी फोडण्यासाठी मध्यस्थी करण्यास सांगितले होते, असे टष्ट्वीट केले आहे. यानंतर गृहमंत्री चौधरी निसार यांनी पंतप्रधानांनी निदर्शकांच्याच मागणीवरून लष्कराच्या मध्यस्थीस मान्यता दिली होती, असे सांगून सरकारच्या बचावाचा प्रयत्न केला. लष्कराच्या निवेदनात सरकारच्याच भुमिकेचे प्रतिबिंब उमटल्याचा दावा करताना ते म्हणाले की, आम्ही निदर्शकांना तुमचा कोणावर विश्वास आहे, असे विचारले होते. तेव्हा त्यांनी लष्कराचे नाव घेतले. त्यामुळे सरकारने मध्यस्थीची जबाबदारी लष्करावर सोपवली होती, असे खान म्हणाले. (वृत्तसंस्था)